मुंबई, दि. १६: लोकहितांच्या योजनांसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अधिकाधिक सुलभ आणि सहज सुविधा उपलब्ध होतील यासाठी  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रत्येक विभागामध्ये वापर करण्यात यावा. महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या योजनांना  गती देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा विस्तार करतांना त्यामध्ये आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थान येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमातील प्रलंबित विषायांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांच्या अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी तसेच संबधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शंभर दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी येणाऱ्या तांत्रिक, प्रशासकीय अथवा इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या अडचणी तत्काळ सोडविण्यात याव्यात. सर्व विभागांनी लोकहिताशी संबंधित कामांना अधिक गती द्यावी आणि गुणवत्तापूर्ण कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत.

राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांमधील प्रलंबित कामांचा  आढाव्यानुसार दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये ८८३ मुद्द्यांपैकी ८०७ मुद्द्यांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून ९१ टक्के पूर्णत्वाचे प्रमाण साध्य झाले आहे. १ मे २०२५ रोजी हे प्रमाण ७८ टक्के होते, त्यामुळे अल्प कालावधीत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे स्पष्ट होते. या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ७६ महत्त्वाचे मुद्दे सध्या प्रगतीपथावर असून सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, नगरविकास, दिव्यांग कल्याण, वन, गृह निर्माण, मृद व जलसंधारण, इतर मागास बहुजन कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा व युवक कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण, पर्यटन, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व  औषध प्रशासन, आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मदत व पुनर्वसन, महिला व बालविकास, कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता, महसूल, कृषी या  विभागांमध्ये ठोस कार्यवाही करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्यातील विविध कार्यक्रम, दौरे व समारंभांदरम्यान केलेल्या घोषणांचा सविस्तर आढावा बैठकीत घेण्यात आला. या आढाव्यानुसार ४८ घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

राज्य शासनाच्या शंभर दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक विभागास निश्चित उद्दिष्टे व कालमर्यादा देण्यात आली होती. त्यानुसार अनेक प्रलंबित विषयांवरील कार्यवाही पूर्ण झाली असून उर्वरित मुद्द्यांवर काम सुरू आहे. विभागनिहाय कामकाजाची सद्यस्थिती, अंमलबजावणीतील अडचणी तसेच आवश्यक सुधारणा यांचा सखोल आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

औद्योगिक व पायाभूत सुविधा विकास, तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास प्रकल्प, जलसंधारण व पाणीपुरवठा योजना, तसेच आरोग्य सेवा बळकटीकरण आणि वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीचे निर्णय या घोषणांतून शासनाचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, पर्यावरणपूरक उपक्रम, कौशल्य विकास व रोजगारनिर्मिती, नवीन तंत्रज्ञान, तसेच डिजिटल व स्मार्ट प्रशासन यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.

बैठकीत पेन्शन सुधारणा, निती आयोगाकडून एपीआय प्राप्ती, तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी बीजभांडवल, रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि निवारा गृहांची स्थापना इत्यादीबाबत योजना तयार करणे, सुधारित विद्यार्थी हरीत सेना योजनेअंतर्गत “चला जाऊया वनाला” उपक्रम राबविणे, वाघ/बिबट गावात येताच नागरिकांना धोक्याची सूचना देण्यासाठी  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानावर आधारीत ड्रोन व आभासी भिंत यंत्रणा उभारणे, पाच हजार गिरणी कामगारांच्या घरांचे डिपीआर मंजूर करणे, विविध कार्पोरेशन आणि त्यांच्या उपकंपन्यांसाठी एक युनिर्व्हसल पोर्टल तयार करणे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ  नाशिक- मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग (भाग – ठाणे ते वडपे) सुधारणा करण्याचे कामामधील  पूल व भूयारी मार्ग पूर्ण करणे, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 13.30 कि.मी. मिसिंग लिंकचे काम पूर्ण करणे, पवनार ते पत्रा देवी (नागपूर-गोवा) शक्ती पीठ द्रुतगती महामार्ग भुसंपादन प्रक्रियेअंतर्गत संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करणे, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेकरिता खेळाडूंसोबत कोच व फिजिओथेरपिस्ट घेऊन जाण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणेबाबत शासन निधी किंवा सीएसआर मधून निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी धोरण ठरविणे, नागरिकांना स्मार्ट शिधापत्रिका वितरीत करणे, ड्रोन धोरण निश्चित करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण निश्चित करणे, प्रायोगिक तत्वावर दहा ठिकाणी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची सतत तपासणी (Real Time Monitoring) करण्याकरिता अत्याधुनिक यंत्रणा उभारणे, प्रस्तावित शिवसृष्टी थीम पार्क उच्चस्तरीय समिती व शिखर समितीची मान्यता या महत्वाच्या विषयांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

0000

काशिबाई थोरात/विसंअ