रस्त्यावरील खड्डे, मॅनहोल संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत 13 ऑक्टोबरला आदेश देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्हा परिषदा, तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डे, मॅनहोल यामुळे होणारे मृत्यू किंवा अपघाताच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाई देण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली.
Beed News : महामार्गावर वाहनं थांबवून प्रवाशांना शस्त्राचा धाक दाखवत लूट करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश, पोलिसांची मोठी कारवाई
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता सदस्य असणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव असणार आहेत. ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव का. गो. वळवी यांनी हा आदेश जारी केला आहे.

समितीची कार्यकक्षा

• ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांवरील खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या मृत्यूबाबत मृतांच्या वारसांना सहा लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय देतील.
• दुखापतीचे स्वरूप आणि गंभीरतेनुसार जखमींना ५० हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा समितीला अधिकार.
• समितीने मृत्यू किंवा अपघाताशी संबंधित माहिती मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पहिली बैठक घ्यावी.
• मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांनी किंवा अपघातातील जखमींनी अर्ज दिल्यास समिती कारवाई करू शकते.
• वृत्तपत्रातील बातम्यांसह कोणत्याही स्रोताकडून माहिती मिळाल्यावर त्याची दखल घेऊ शकते.
• भरपाईची रक्कम सहा ते आठ आठवड्यांत दिली जाईल. भरपाईला विलंब झाल्यास दर वर्षी नऊ टक्के दराने व्याजासह भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

  डंपरचा अपघात, कुटुंबाचा आक्रोश… पोलिसांनी सांगितलं पुणे अपघाताचं वास्तव

खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास कंत्राटदार दोषी

रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास; तसेच हा अपघात सदोष किंवा निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आल्यास दोषी आढळणारे कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने आदेशात स्पष्ट केले. 48 तासांच्या आत खड्डे न बुजवल्यास जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल. अपघातस्थळी काम प्रगतीपथावर किंवा दोष दायित्व कालावधीत असेल, तर संबंधित कंत्राटदाराकडून दंड वसूल करण्यात येईल.