धनाजी चव्हाण, परभणी: परभणी शहरातील समांतर पाणीपुरवठा योजना आणि भूमिगत गटार योजनेला अखेर पाच वर्षांनंतर मंजुरी मिळाली असली तरी, या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 2021 सालीच या दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या योजनांसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर दोन्ही योजना एकत्रितपणे मंजूर होणे अपेक्षित होते. मात्र मंजुरीसाठी तब्बल पाच वर्षांचा विलंब झाला आणि आता महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने शासन निर्णय काढत समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी 158 कोटी रुपये आणि भूमिगत गटार योजनेसाठी 408 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
यामध्ये विशेष म्हणजे, दोन्ही योजना 2021 च्याच दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे मोठा आर्थिक तूटवडा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. बांधकाम साहित्यांचे दर आणि कंत्राटी खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असताना, जुन्या दरानुसार मंजूर झालेल्या या योजना प्रत्यक्षात पूर्ण होतील की नाही, हा प्रश्न आता सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
अमित शाहांचं 102 तापात राहुल गांधींना तडाखेबाज उत्तर, पीएम मोदींकडून कौतुक; पण विरोधीपक्षनेत्यांचा सभात्याग, नेमकं काय घडलं?
दरम्यान, परभणी शहरातील विकासकामांसाठी निधी रोखल्याचा आरोप करत शिवसेना (उबाठा) आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “आम्ही विरोधी पक्षाचे आमदार असल्यामुळे निधी रोखला जातोय का? असे असेल तर यासारखे पाप नाही. परभणीतील नाट्यगृह, रस्ते विकास आणि मूलभूत सोयीसुविधांसाठी निधी मिळत नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.”
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत बोलताना आमदार डॉ. पाटील यांनी या योजनांच्या मंजुरीतील पाच वर्षांच्या विलंबाबाबत गंभीर आरोप केले. “या योजना कोणाच्या आदेशाने रखडल्या? कोणी रोखल्या? याची सीबीआयकडून चौकशी व्हावी. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
यासोबतच त्यांनी शहरातील रस्त्यांच्या कामांबाबतही नाराजी व्यक्त केली. “माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शहरातील रस्ते आणि नागरी सुविधांसाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. परंतु त्यातील 29 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप सरकारने न दिल्याने अनेक रस्तेकामे ठप्प झाली आहेत,” असा आरोप करत तातडीने निधी वितरित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
परभणीतील नागरिकांना अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांची गरज असताना, विलंब, निधीअभावी प्रलंबित कामे आणि राजकीय वादामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. सरकार आता प्रत्यक्षात निधी वितरण आणि कामांच्या वेगावर कितपत लक्ष देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
लेखकाबद्दलसुनिल लाटेसुनिल प्रभाकर लाटे, हे एक पत्रकार आहेत. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येथून बी.ए व एम.ए. पत्रकारितेचं पदव्यूत्तर शिक्षण पूर्ण केलं आहे. कॉलेज जीवनातच ‘दैनिक दिव्य मराठी’मध्ये पत्रकारितेचं प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेतलं आहे. दोन वर्षे ‘लोकसत्ता डॉट कॉम’साठी ‘फोटोगॅलरी व वेबस्टोरी’ या विभागात काम केलं आहे. ते ६ ऑक्टोबर २०२५ पासून ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. राजकारण, मनोरंजन, क्रीडा या विषयांच्या लिखाणात आवड आहे. याशिवाय काव्य लेखन, गीत लेखन आणि सादरीकरणातही स्वारस्य आहे. फोटोग्राफी, फोटो, व्हिडिओ संपादनातही खास रस आहे… आणखी वाचा