नागपूर, दि. १० : लाडकी बहीण योजना ही सरकारची लोकाभिमुख आणि जनकल्याणकारी योजना असून ती कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. योजना सुरू करताना आम्ही सकारात्मक भावनेने निर्णय घेतला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, जयंत पाटील, नानाभाऊ पटोले, हारून शेख यांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारणा केली असता, उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आचारसंहितेच्या काळातही लाभार्थींना अडथळा येऊ नये म्हणून आगाऊ निधीही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. लाभार्थी बहिणींनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणात जनादेश दिला आहे. त्यामुळे ही योजना कमी करणे किंवा बंद करणे तर दूरच, आम्ही ज्या-ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या योग्य वेळी पूर्ण केल्या जातील.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी मोठा आधार असून तिचा विस्तार आणि लाभ सातत्याने सुरु राहील. शासन दिलेल्या सर्व वचनांची पूर्तता करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींच्या अचूक प्रमाणीकरणासाठी ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती

– महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 63 लाख 83 हजार 589 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी 2 कोटी 43 लाख 82 हजार 936 अर्ज विभागाने पात्रतेनुसार ग्राह्य धरले. उर्वरित फॉर्म हे प्राथमिक पडताळणीतच अपात्र ठरले होते.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या 26 लाख अर्जांच्या डेटाचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करताना केवळ 4 लाख अर्जांचे पुनर्पडताळणीची आवश्यकता आढळली. उर्वरित सर्व अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले.

योजनेसाठी आवश्यक असलेली विभागनिहाय माहिती ही संबंधित विभागांकडून मागवण्यात आली होती. कृषी विभागाकडील नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी करण्यात आली.

लाभ घेण्यास अपात्र असलेले सुमारे 8 हजार शासकीय कर्मचारी (मुख्यतः आरोग्य व इतर सरकारी यंत्रणांमधील कर्मचारी) यांनी घेतलेले रकमेची रिकव्हरी प्रक्रिया मागील 5–6 महिन्यांपासून सुरू असून पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.

साधारणपणे 12 ते 14 हजार महिलांच्या नावावर पुरुषांची बँक खाती जोडलेली असल्याचे पडताळणीत दिसून आले. अनेक महिलांची वैयक्तिक खाती नसल्यामुळे त्यांनी घरातील वडील, भाऊ किंवा पती यांची खाती दिल्याचे स्पष्ट झाले. विभागाने अशा प्रकरणांचे सखोल परीक्षण करून कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री केली आहे.

लाभार्थींचे अचूक प्रमाणीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत मोठी प्रगती झाली असून, आत्तापर्यंत 1 कोटी 74 लाखांहून अधिक महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. ई-केवायसीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर असून, उर्वरित लाभार्थ्यांनाही ही सुविधा उपलब्ध आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/