Fish Export in India: केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे भारतीय मत्स्योद्योगाला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळणार आहे. यामुळे माशांच्या निर्यातीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेले नियम सागरी उत्पादनांसाठी निश्चित केलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (ईईझेड) लागू करण्यात आले आहेत. भारत हा जगात कोळंबीचा सर्वात मोठा निर्यातदार म्हणून ओळखला जातो. मात्र मॅकरेल, बगा (रिबिन फिश), कॅटलफिश, टुना, स्क्विड या माशांची निर्यातही भारतातून होते. केवळ कोळंबी निर्यातीवर विसंबून न राहता अन्य माशांची निर्यातही वाढणे गरजेचे आहे. सध्या युरोप, थायलंड येथे स्क्विड, कॅटलफिश यांची निर्यात होते. थायलंडला मॅकरेल मासे, तर चीनला मोठ्या प्रमाणावर रिबिन फिशची निर्यात केली जाते. असे असले तरी ही निर्यात आजही काहीशी पृथक स्वरूपात होत आहे. नव्या नियमांमुळे खोल समुद्रात मासेमारीला चालना मिळेल, शिवाय प्रगत तंत्रज्ञानाने सज्ज अशी जहाजे चालवण्यासाठी मत्स्य सहकारी संस्था व मत्स्योत्पादक यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
असे ईईझेड प्रत्येक देशात निर्धारित केलेले असतात, असे सांगून ब्ल्यूकॅच संस्थेचे संस्थापक व सीईओ गणेश नाखवा म्हणाले, सागर किनारा लाभलेल्या प्रत्येक राज्यांच्या हद्दीत त्याच्या भूभागापासून समुद्रात सुमारे २५ किलोमीटरपर्यंत समुद्र येतो. त्यापुढील समुद्राचा बाग केंद्राच्या अखत्यारित येतो. त्यापुढे हाय सी किंवा ओपन सी असतो, ज्याच्यावर कोणत्याही देशाची मालकी नसते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास महाराष्ट्राने स्वतःच्या सागरी किनाऱ्यावर मासेमारी करण्यासंदर्भात निय़म तयार केले आहेत. मात्र केंद्राच्या हद्दीत तसे कोणते नियम नव्हते. नव्या नियमावलीमुळे ईईझेडमध्ये, केंद्राच्या हद्दीत मासेमारी करताना फायदा होईल.
नव्या नियमांमुळे भारतीय माशांना आता भारतीय असा दर्जा मिळेल, जे सागरी उत्पादनांच्या निर्यातवाढीसाठी आणि पर्यायाने ब्ल्यू-इकॉनॉमीसाठी अत्यात महत्त्वाचे आहे, याकडे नाखवा यांनी लक्ष वेधले.
नव्या नियमावलीअंतर्गत मत्स्योत्पादन वाढणार असले तरी छोट्या मच्छीमारांचे हितही जपले जावे, याकडे भूमिपुत्र फाऊंडेशनचे विकास मोतीराम कोळी यांनी सांगितले. विशेष आर्थिक क्षेत्राचा फायदा फक्त आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मोठ्या उद्योगांना न मिळता सागरी किनाऱ्यावर अनादि काळापासून वसलेल्या बहुसंख्य सागरी समाजाला आवर्जून मिळाला पाहिजे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
कॅच प्रमाणपत्र
समुद्री उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एमपेडा ही संस्था मासेमारी केल्यावर पकडलेल्या माशांसाठी कॅच प्रमाणपत्र देते. जपानने २०२२पासून कॅच प्रमाणपत्र देणे सुरू केले आहे. युरोपमध्ये मासे निर्यात करायचे असतील तर कॅच प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. कॅच प्रमाणपत्र घेताना मासे कुठून पकडले, कोणत्या प्रजातींचे पकडले, त्यांची गुणवत्ता, आकार या सर्वांची माहिती संबंधित मच्छीमार किंवा मच्छीमार संस्थेला सादर करावी लागते. सर्व प्रकारच्या पडताळणी झाल्यावरच कॅच प्रमाणपत्र मिळते. याचबरोबर आता नव्या नियमावलीअंतर्गत सर्व व्यवहारही हळूहळू डिजिटल होऊ लागतील. याचा फायदा मच्छीमारांना तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांना होईल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
मदर अँड चाइल्ड
नव्या नियमावलीत मदर अँड चाइल्ड व्हेसल ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. ही संकल्पना मालदीव, श्रीलंका अशा देशांमध्ये आधीपासून राबवली जात आहे. यामध्ये मासेमारी करण्यासाठी खोल समुद्रात गेलेली जहाजे त्यांच्यासोबत गेलेल्या एका जहाजावर सगळे पकडलेले मासे जमा करतात. या जहाजाला मदर व्हेसल म्हटले जाते. मासे गोळा करून हे मदर व्हेसल किनाऱ्यावर किंवा बंदरावर येते आणि मासे उतरवते. यामुळे मासेमारीसाठी गेलेल्या जहाजांचे इंधन व वेळ वाचतो. ही मासेमारी करणारी जहाजे चाइल्ड जहाजे म्हणून ओळखली जातात. ही संकल्पना भारतातही आता राबवली जाईल.
लेखकाबद्दलसानिया कदमसानिया कदम, मटा ऑनलाईनमध्ये कन्सल्टंट पदावर कार्यरत आहे. प्रामुख्याने क्राइम, सिव्हिक आणि पॉलिटिक्स या बातम्या कव्हर करते. याआधी सहा महिने महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटमध्ये कॉलेज क्लब रिपोर्टर म्हणून काम केले आहे. त्या काळात कॉलेज इव्हेंट्स, शैक्षणिक उपक्रम आणि सोशल मीडियावरील ट्रेंड्सवर बातम्या केल्या. मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयातून BMM मध्ये पदवी घेतल्यानंतर सध्या के.सी. महाविद्यालयात MA in Communication and Journalism करत आहे. इंटरनॅशनल घडामोडी आणि पॉप कल्चर हे विषय विशेष आवडीचे असून इंग्लिश आणि मराठी या दोन्ही भाषेत वाचन व लेखन करण्याची आवड आहे.… आणखी वाचा