राज्यभरात सध्या कोट्यवधी महिला या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेला राज्यभरातून उत्सफूर्त असा प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेसाठी आता सरकारने लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी करणं बंधनकारक केलं आहे. पण काही महिलांना ई-केवायसी करताना अडचणी येत होत्या. त्याचबबात राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाभार्थी महिलांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी करताना सरकारच्या वेबसाईटवर आधी लाभार्थी महिलेचा आधारकार्ड नंबर टाकावा लागतो. त्यानंतर महिलेचं आधारकार्ड ज्या मोबाईल नंबरशी लिंक आहे त्यावर ओटीपी येतो. हा ओटीपी आल्यानंतर महिलेचे वडील किंवा पती यांचा आधारकार्ड नंबर टाकावा लागतो. त्यानंतर ते आधारकार्ड ज्या मोबाईल नंबरशी लिंक आहे त्यावर ओटीपी येतो. पण काही महिलांना खूप अडचणी येत होत्या. त्यामागे कारणही अगदी तसंच आहे.
काही महिलांचे पती किंवा वडिलांचं दुर्दैवाने निधन झालं असेल किंवा महिलांचा घटस्फोट झाला असेल तर त्यांना ई-केवायसी करताना ओटीपीसाठी खूप अडचणी येत होत्या. त्यांना तो ओटीपी मिळत नव्हता. त्यामुळे ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होत नव्हती. पण राज्य सरकारने त्यावर आता पर्याय सूचवला आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अशा लाभार्थी महिलांना मोलाचं आवाहन केलं आहे. एकाही लाभार्थी महिलेला फटका बसू नये, असा उद्देश यामागे सरकारचा आहे. आदिती तटकरे यांनी ट्विट करत याबाबत महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे.
मंत्री आदिती तटकरे काय म्हणाल्या?
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संपूर्ण राज्यात अतिशय यशस्वीरित्या राबवली जात आहे. याबाबत दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी सर्व लाभार्थ्यांनी e-KYC प्रक्रिया करावी अशा सूचना यापूर्वी देण्यात आल्या होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांत आपल्या राज्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर अडचणींमुळे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अनेक पात्र भगिनींना e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. या अडचणींची गांभीर्याने नोंद घेत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे”, असं आदिती तटकरे आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाल्या आहेत.
‘तर महिलांनी अधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रे जमा करावे’
“लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC करण्याची अंतिम मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच ज्या पात्र लाभार्थी महिलांचे वडील किंवा पती हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झालेला आहे. त्या लाभार्थी महिलांनी स्वतःचे e-kyc करावे. त्यांचे पती अथवा वडील यांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र आणि घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचे आदेश याची सत्यप्रत संबंधित जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करावे”, अशी महत्त्वाची सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
“या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभाची सातत्यता आणि अखंडितता कायम राहणार आहे. ज्या भगिनींनी अद्याप e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी या विस्तारित मुदतीचा लाभ घेत ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी”, असं आवाहन आदिती तटकरे यांनी ट्विटमध्ये केलं आहे.

