केंद्रातील मोदी सरकारच्या नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या धर्तीवर राज्यात सप्टेंबर 2022 मध्ये स्थापन करण्यात आलेली राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी महा आर्क लिमिटेट बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारकिर्दीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या निर्णयाची खमंग चर्चा राजकीय वर्तुळात दिवसभर सुरू होती.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीला परवाना नाकारला आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या कंपनीचं कामकाज करणे अशक्य होणार असून या कंपनीवरील खर्च सुरू राहू नये, यासाठी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत इतर कोणते महत्त्वपूर्ण निर्णय?

राज्य निवडणूक आयोगाकडून काल पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांची घोषणा केली जाईल, हे जवळपास निश्चित होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात होत असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागलेलं असताना या बैठकीत तब्बल 21 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासन हमी देण्याला मंजुरी देण्यात आली असून इतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा यामध्ये समावेश आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यालाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

दरम्यान, तिरुमला तिरूपती देवस्थानासाठी वांद्रे येथे 395 चौ. मी. शासकीय जमीन देण्याला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला असून देवस्थानाला वाहनतळ, माहिती केंद्र, कार्यालय आणि इतर सोयी-सुविधांसाठी भाडेपट्ट्याने जमीन देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.