राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असली, तरी आरक्षणाच्या सोडतीला मुहूर्त सापडत नसल्याचं चित्र सध्या दिसत आहे. त्याचवेळी दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा या नेहमीच्या तुलनेत 10 ते 15 दिवस लवकर घेण्यात येत असल्याने महापालिकांच्या निवडणुका लांबणार की काय, अशी शंका राजकीय वर्तुळात उमटली आहे.

शरद पवार यांनी पत्ते उघडले, आता मोठी राजकीय खेळी, महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळ्या वळणावर जाणार?

महानगरपालिकेची प्रभागरचना अंतिम करण्यात आली असून, त्यानुसार अध्यादेश प्रसिद्धही करण्यात आला. निवडणुकांसाठी आवश्यक असणारी मतदारयाद्या बूथनिहाय फोडण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, त्याच वेळी आरक्षणांची सोडत काढण्यास अजूनही मुहूर्त लागलेला नाही. येत्या एक-दोन दिवसांत त्याचं वेळापत्रक जाहीर झालं नाही, तर आरक्षणाची सोडत निघण्याचा कार्यक्रम हा दिवाळीनंतरच घेतला जाईल की काय, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. महानगरपालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत नगर विकास व राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अजूनही ठोस माहिती हाती आलेली नाही.

महापालिकांच्या निवडणुका महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून जानेवारीच्या अखेरीपर्यंत घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू असला, तरी ‘ईव्हीएम’च्या उपलब्धतेवरच हा मुहूर्त साधणे शक्य होणार आहे. महापालिकांसाठी वेळेत ‘ईव्हीएम’ उपलब्ध न झाल्यास महापालिका निवडणुका या दहावी-बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर मार्च ते एप्रिल या कालावधीत होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ही शंका यापूर्वीच उपस्थित केली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सोमवारी दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या असून त्यात यापूर्वीच्या तारखांच्या तुलनेत लवकर परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं चित्र दिसत आहे.

मतदान जानेवारीतच?

राज्य निवडणूक आयोगाकडून अजून आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नाही. हा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष सोडत घेणे, त्यावर हरकती व सुनावणी घेऊन आरक्षणे निश्चित करण्यासाठी सात ते पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुका सध्याच्या परिस्थितीत कितीही लवकर घेण्याचा निर्णय झाला, तरी प्रत्यक्षात मतदान होण्यासाठी जानेवारी महिना उजाडेल, अशी परिस्थिती दिसत आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबर अखेरीपर्यंत घेणे आवश्यक होते. परंतु, प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेत या निवडणुकांचा कालावधी वाढवून घेण्यात आला.