याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, येत्या २०२६- २७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्यासाठी यंत्रणांनी २४ हजार कोटींचा विकास आराखडा शासनाला सादर केला असून अद्याप शासनाकडून पुरेसा निधी मंजूर झालेला नाही. तसंच आराखडादेखील प्रलंबित आहे. सिंहस्थासाठी सुरू केलेल्या कामांमध्ये क्लब टेंडरिंग झाल्याने स्थानिकांना डावलल्याचा तसेच निविदेच्या आधी एजन्सी नियुक्ती होत असल्याचा आरोप आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम २५ वर्षांसाठी दिलेली कंपनी गुजरातमधील असल्यामुळे विरोधकांना आयते कोलित मिळाले आहे. सिंहस्थाची कामे वादात सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या आठवड्यातच नाशिकच्या आमदारांनी स्थानिक ठेकेदारांना सिंहस्थकामे मिळण्याच्या मुद्द्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यात सिंहस्थासाठी भरीव निधी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आमदारांना डावलले

या बैठकीसाठी प्रथमच नाशिक जिल्ह्यातील अन्य तीन मंत्र्यांना आमंत्रित केले आहे. या बैठकीत छगन भुजबळ, दादा भुसे, माणिकराव कोकाटे यांना प्रथमच स्थान देण्यात आले आहे. परंतु, नाशिकमधील इतर आमदारांना मात्र निमंत्रण देण्यात आलेले नाही.

कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने १५ हजार कोटी रुपयांचा, तर अन्य विभागांनी नऊ हजार कोटींचा असा एकूण २४ हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एक हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्यानंतर जुलैअखेरीस सिंहस्थ प्राधिकरण समितीने ५,१४० कोटी रुपयांच्या अंदाजित रकमेपैकी महापालिकेच्या ३,२७७.५८ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली. हा निधी अपूर्ण असल्याने सिंहस्थासाठी भरीव निधीची घोषणा अपेक्षित असून शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.