उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगर विकास खात्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ७५० कोटींहून अधिक निधीचे वाटप केले आहे. या निधीमध्ये महायुतीतील आमदारांना विशेषतः शिंदेसेनेच्या आमदारांना अधिक वाटा मिळाला आहे. वि
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याकडून देण्यात आलेला बहुतांश निधी महायुतीच्या आमदारांना मिळालेला आहे. त्यातही शिंदेसेनेच्या आमदारांना जास्त निधी मिळाला आहे. त्यामुळे शिंदेसेनेचे आमदार असलेल्या मतदारसंघांमध्ये येत्या काळात बरीच कामं होताना दिसतील. याचा फायदा त्या त्या भागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिंदेसेनेला होईल.
डिसेंबर, जानेवारीमध्ये स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात. त्या पार्श्वभूमीवर शिंदेंच्या विभागानं मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप सुरु केलं आहे. हा निधी ३ लाखांपासून १० कोटी रुपयांपर्यंत आहे. या माध्यमातून पदपथ बांधणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, सभागृह, ग्रंथालय आणि व्यायामशाळांचं सौंदर्यीकरण अशी कामं मार्गी लावली जाऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लहानसहान कामं महत्त्वाची ठरतात. निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांवर, प्रश्नांवर होत असल्यानं ही कामं मार्गी लागल्यास त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होऊ शकतो.
काही ठिकाणी महापालिका कार्यालयं आणि हिंदू स्मशानभूमींच्या डागडुजीसाठी जास्त निधी देण्यात आला आहे. सर्वाधिक निधी (६१.५ कोटी) ठाण्याला देण्यात आला आहे. ठाण्याचं पालकमंत्रीपद शिंदे यांच्याकडेच आहे. साताऱ्यातील परिषदांनाही मोठा निधी मिळाला आहे. शिंदे यांचं गाव साताऱ्यात आहे, हे विशेष.
मुंबईतील शिवसेना , भाजपच्या आमदारांच्या मतदारांना भरघोस निधी मिळाला आहे. यामध्ये चेंबूर, घाटकोपर पूर्व, कुलाबा, चारकोप, बोरिवली मतदारसंघांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश मतदारसंघांना प्रत्येकी ४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
नगर विकास विभागाकडून देण्यात आलेला बहुतांश निधी शिवसेनेच्या नेत्यांना मिळाला आहे. भाजप आमदारांनाही चांगला निधी मिळाल्यानं पक्षाच्या नेत्यानं सांगितलं. ‘आमदारांच्या मागण्या लक्षात घेऊन हा निधी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे दिला जातो. निवडणुकीआधी होत असलेल्या कामांमुळे अधिक मतदान खेचण्यास नक्कीच मदत होते,’ असं भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यानं नाव प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितलं. आधीचं सरकार असताना, शिंदे मुख्यमंत्री असताना नगर विकासकडून शिवसेना आमदारांना भाजपच्या आमदारांपेक्षा अधिक निधी मिळत होता, हे सांगायलादेखील भाजप नेता विसरला नाही.

