Mumbai News: मुंबईमध्ये एसीटी-एसपी औषधांची कमतरता असून, महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जाणाऱ्या औषधसाठ्यामध्ये ती उपलब्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे हे औषध उपलब्ध करण्यात अडचणी येत आहेत.
मलेरियाच्या पी. फाल्सीपेरम आणि मिश्र मलेरिया या प्रकारांची लागण झाल्यास ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये प्रतिबंधासाठी जी औषधे दिली जातात, त्याचा वापर सध्या महापालिकेकडून मुंबईतील रुग्णांसाठी केला जात आहे. मात्र त्यामुळे कालांतराने त्याचाही प्रतिरोध निर्माण होण्याची शक्यता असते, असा धोका तज्ज्ञांनी वर्तला आहे.
‘मराठा आरक्षणाचा GR मागे घ्या किंवा…’, छगन भुजबळांचं सरकारला आवाहन, हायकोर्टाच्या निकालावरही प्रतिक्रिया
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई महानगरपालिकेकडे मलेरिया प्रतिबंधासाठी मुंबईसह राज्यासाठी आखून दिलेल्या निकषांनुसार पुरेशी औषधे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांनी हा मध्यममार्ग शोधून काढला आहे, असे कळते.
राष्ट्रीय कीटकजन्य आजार प्रतिबंध कार्यक्रमानुसार, भारतात मलेरियाच्या उपचार आणि निदानासाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. यानुसार, पी. फाल्सीपेरम आणि मिश्र मलेरिया संसर्गावर उपचार केले जातात. यानुसार, इशान्येकडील राज्यांसाठी एसीटी-एएल (आर्टेमिसिनिन-आधारित कॉम्बिनेशन थेरपी- आर्टेमेथर-ल्युमेफँट्रीन) गोळ्या दिल्या जातात. तर मुंबईसह उर्वरित भारतात एसीटी-एसपी (आर्टेमिसिनिन-आधारित कॉम्बिनेशन थेरपी- आर्टेसुनेट+सल्फाडोक्सिन-पायरीमेथामाइन) या गोळ्या देण्यात येतात. ईशान्येकडील राज्यांमधील मलेरियाचा प्रादुर्भाव हा अधिक तीव्र आहे. त्यामुळे तिथे एसीटी-एएल ही औषधे दिले जातात.
Mumbai Local Train: वाढीव लोकल हव्यात? गाड्या बदलत राहा! मध्य रेल्वे प्रशासनाचा अजब अभ्यास अहवाल
वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ती तुलनेने महागही आहेत. त्यामुळे पालिकेचे दवाखाने, एचबीटी क्लिनिक, उपनगरी रुग्णालयांसह प्रमुख रुग्णालयांमध्ये त्याऐवजी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ज्यांचा वापर केला जातो, त्या एसीटी- एएल या औषधांचा वापर केला जात आहे. मात्र त्यामुळे या औषधाला प्रतिरोध निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींनो, ही प्रक्रिया तात्काळ करा, अन्यथा पैसे बंद होणार; सरकारने उचललं मोठं पाऊल
रॅपिड किटचीही समस्या
निकषांनुसार मलेरिया निदानाची चाचणी ही स्लाइड पद्धतीने करणे अपेक्षित असते. मात्र ते अधिक वेळखाऊ, कष्टाचे काम आहे. त्यामुळे रॅपिड चाचण्यांचा वापर केला जातो. स्लाइड चाचण्या पुन्हा तपासूनही पाहिल्या जात नाहीत. रुग्णसंख्या वाढल्यानंतर मलेरिया चाचणीसाठी तीन ते चार दिवसांनंतरची तारीख दिली जाते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हा अहवाल २४ तासांत देणे अपेक्षित असते. मात्र स्लाइड तपासण्यास विलंब केला जातो. पॅथालॉजिस्ट रजेवर असताना, तंत्रज्ञ ते पाहण्यास नकार देतात.
‘ॲलर्जी असल्यास निर्णय’
राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्व आणि निकषांनुसार औषधे प्रत्येकवेळी दिली जात नाही. रुग्णांची त्यावेळची स्थिती कशी आहे यावर डॉक्टर तो निर्णय घेतात. काही रुग्णांना सल्फा घटकाची ॲलर्जी असते. त्यामुळे त्यांना एसीटी एसपी गटातील औषधेही दिली जातात, असे पालिकेच्या मलेरिया सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. अनिता इमानदार यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले.
तपासणीची गरज
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षण पथकाकडून महापालिकेच्या रुग्णालयांना अचानक भेटी देण्यात येतात. त्यावेळी औषधे उपलब्ध आहेत हे दाखवण्यासाठी काही गोळ्या ठेवण्यात आल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मलेरिया रुग्णसंख्या, त्यांना देण्यात येणाऱ्या गोळ्यांची उपलब्धता, त्याचा प्रकार तसेच नव्याने नोंद होणाऱ्या रुग्णसंख्येची पालिकेकडील नोंद याची सखोल तपासणी करण्याची मागणी आरोग्य कार्यकत्यांनी केली आहे.

