ओबीसी आरक्षणांच्या मुद्यासह इतर अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या गेल्या. निवडणुकांना दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिले होते. त्याप्रमाणे, आयोगाने प्रभाग पुनर्चना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे अशी कामे सुरु केली आहेत. पण, ईव्हीएम, सण-उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणं राज्याकडून सादर करण्यात आली. त्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पुढीलवर्षीच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

Cabinet Decision : महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे… राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय

सुनावणीत काय-काय घडलं?

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही.

Dhule News: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याने हॉस्टेलच्या खोलीत आयुष्य संपवलं, अखेरची नोट सापडली पण… धुळ्यात विद्यार्थ्यांचा संताप

यासंदर्भात आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेत एवढा उशीर का? असा जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता 31 जानेवारीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागेल.