याअनुषंगाने पूर्णपणे दृष्टिहीन असलेल्या महिला उमेदवाराची सरकारी नोकरीतील संधी हुकण्यासारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यादृष्टीने राज्य सरकारने लक्ष घालून मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचा विचार करावा’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत.
Maharashtra Rain: राज्यात सर्वदूर मुसळधार पाऊस; मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, पाहा कुठे काय परिस्थिती?
लिपिक-टंकलेखक पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०२३मध्ये दिलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने शबाना पिंजारी या शंभर टक्के दृष्टिहीन महिलेने प्रयत्न केले होते. प्राथमिक व मुख्य परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाल्यानंतरही अंतरिम निवड यादीत तिच्या नावाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे तिने ॲड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली होती.

‘दृष्टिहीन उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या १२५ पदांपैकी ११९ पदे भरली असून सहा पदे अजूनही रिक्त आहेत. शिवाय या प्रवर्गातील ३९ उमेदवारांचे गुण माझ्यापेक्षा कमी असूनही माझी निवड करण्यात आली नाही. मी अनेकदा केलेली विनंती धुडकावण्यात आली. परिणामी मला वाजवी संधी नाकारून कायद्याचा भंगही करण्यात आला आहे’, असे गाऱ्हाणे शबाना यांच्या तर्फे न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले.
Vasai Ro-Ro Service : मुंबईकरांसाठी नव्या मार्गाची तयारी, वसईतून रो-रो सेवा लवकरच, ठाणे-नवी मुंबईत जाण्यासाठी कसा होणार फायदा?
शबाना यांनी अर्ज भरताना झालेल्या चुकांविषयी पूर्वी याचिकेद्वारे दा मागितली होती. त्या याचिकेवर न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी एमपीएससीला निर्देश दिले होते की, शबाना यांना चुकीची दुरुस्ती करण्याची परवानगी द्यावी. त्यानुसार, एमपीएससीने शबानाला पसंती बदलण्याची संधी दिली खरी; पण सर्व पर्याय देण्याऐवजी केवळ आरक्षण नसलेल्या खुल्या वर्गातील पदाचा पर्याय दिला, जे महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी या शासकीय संस्थेतील होते.

‘दिव्यांग प्रवर्गातील सर्व पदे भरली असल्याने आता याचिकाकर्तीला त्या प्रवर्गात सामावून घेतले जाऊ शकत नाही’, असे म्हणणे एमपीएससीतर्फे मांडण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर, ‘त्या पदांवरील नियुक्त्यांना आम्ही धक्का लावणार नाही. मात्र, यापुढच्या शिफारशीत याचिकाकर्तीच्या नावाची शिफारस करावी. तसे शक्य नसल्यास पुढच्या भरती प्रक्रियेत या प्रवर्गातील पहिल्या पदासाठी याचिकाकर्तीच्या नावाची शिफारस करावी’, असे निर्देश खंडपीठाने एमपीएससीला दिले.

कायद्याचा मूळ हेतूच विफल
एमपीएससीच्या या वर्तणुकीविषयी खं खंडपीठाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. ‘एमपीएससीने दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायद्यांतर्गत असलेल्या संधीतून उमेदवाराला सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असता तर शंभर टक्के दृष्टिहीन असलेल्या या उमेदवाराला दिव्यांगांच्या आरक्षण प्रवर्गाचा पर्याय निवडता आला असता. परंतु, एमपीएससीने केवळ एकच पर्याय देऊन कायद्याचा मूळ हेतूच विफल करण्याचा प्रकार केला. दिव्यांग व्यक्तींना वाजवीरीत्या सामावून घेण्याविषयीच्या तरतुदी मूळ कायद्यात आहेत आणि त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने काही निवाड्यांत तत्त्वेही घालून दिलेली आहे. अशा व्यक्तींना अतिरिक्त सहाय्य दिले नाही, तर वाजवीरीत्या सामावून घेण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही’, असे निरीक्षणही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नोंदवले