नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड ही ‘अदानी’ची कंपनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवत आहे. पात्र रहिवाशांसाठीची मोफत घरे तसेच सुमारे साडेतीन ते चार लाख अपात्र रहिवाशांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे ही कंपनी बांधणार आहे. अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन मुलुंड पूर्व येथील जकात नाका आणि डम्पिंग ग्राऊंडजवळील (हरी ओम नगरजवळील) जमिनीवर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही जमीन मुंबई महापालिकेने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाला द्यावी, असे पत्र १० जानेवारी, २०२४ रोजी राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. मात्र यामुळे मुलुंडच्या पायाभूत सुविधांवरील ताण अधिक वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करून स्थानिकांसह लोकप्रतिनिधींनी या पुनर्वसनाला तीव्र विरोध केला होता. यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडबाबतचा निर्णय थंड बस्त्यात होता.
Sanjay Shirsat: शिरसाट यांचे खाते वादात; ऊसतोड कामगारांच्या झालेल्या सर्वेक्षणासाठी पुन्हा काढले कंत्राट, प्रकरण काय?
मात्र, आता मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड मधील १५ एकर जागा दहा वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय होत असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे. धारावी पुनर्वसन आणि पुनर्विकास करण्यासाठी या जागेवर प्रक्रिया करताना लागणारे कास्टिंग यार्ड, आरएमसी प्लांट आदी उद्देशांसाठी भाडेतत्त्वावर ही जागा देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने राज्य सरकारमार्फतही मुंबई महापालिकेकडे पत्रव्यवहार केला आहे. भाडेतत्त्वावर जागा द्यायची असल्यास त्याचे दर किती असावेत, यावर महापालिकेत सध्या बैठकाही सुरू आहेत.
Weather Update: मान्सूनचा १५ सप्टेंबरपासून परतीचा प्रवास; आगामी 3 दिवस राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता, काय सांगतो IMDचा अंदाज
मुलुंड डम्पिंगचीच जागा का?
मुलुंड येथील ४६ एकर जमिनीपैकी ४१.३६ एकर जमीन क्षेपणभूमी प्रक्रियेसंबंधीच्या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येत आहे. आता सुमारे २० लाख मेट्रिक टन कचरा बाकी आहे. उर्वरित जागा मोकळी झाल्याने यावरील १५ एकर जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार होत आहे.

मुलुंड डम्पिंगवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम जून, २०२५पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार होते. मात्र ते मुदतीत पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराला आणखी मुदतवाढ देण्यावरील चर्चाही अंतिम टप्प्यात आहे.