वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, ‘ज्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून आहेत, त्यांना आरक्षणाबाबत कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही. मात्र सरसकट दाखले मान्य करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ओबीसी समाजात चिड आणि नैराश्य निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही दोन आघाड्यांवर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतलाय, एक न्यायालयीन आणि दुसरी रस्त्यावर आंदोलनाच्या स्वरूपात.’
Manoj Jarange Patil : भुजबळ कोर्टात गेले आणि आरक्षणाला काही झालं, तर मंडल आयोगाला चॅलेंज…, जरांगेंचा थेट वार
या बैठकीतून विदर्भ पातळीवर एक कमिटी स्थापन करण्याचं ठरलं आहे. ही कमिटी जीआरचा अभ्यास करून न्यायालयीन लढाईसाठी भूमिका ठरवेल, तसेच मोठा मोर्चा नागपूरमध्ये काढण्याची आखणी करेल. ‘आरक्षणावर कुठलीही ठेच लागू नये आणि ओबीसींच्या हक्काला बाधा पोहोचू नये, हीच आमची मुख्य भूमिका आहे,’ असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने काही वेगळी भूमिका घेतली असली तरी वडेट्टीवार यांनी ती सडेतोड शब्दांत फेटाळली. ते म्हणाले, “ज्या जीआरमुळे ओबीसींचं प्रचंड नुकसान होणार आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. कोणाला नुकसान व्हावं असं वाटत असेल तर ती त्यांची भूमिका असेल, पण ती ओबीसी बांधवांना पटणारी नाही. या बैठकीत सर्व कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट मान्य केलं की, सरकारच्या या निर्णयाने अन्याय होणार आहे.”

बैठकीत सहभागी झालेल्या अनेक संघटनांनीही आपली चिंता व्यक्त केली. त्यांचं म्हणणं होतं की, ‘राज्य सरकारच्या या पावलामुळे आरक्षणाची खरी संकल्पना धोक्यात येईल आणि ओबीसींना मिळणारे हक्क हिरावले जातील.’ यामुळे पुढील काळात न्यायालयीन मार्गासोबतच रस्त्यावर उतरून सरकारला इशारा देण्याची तयारी ओबीसी नेत्यांनी दाखवली आहे.

नागपूरच्या बैठकीनंतर विदर्भातील ओबीसी नेत्यांनी सरकारला कठोर इशारा दिला आहे. ‘ओबीसींच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर तीव्र आंदोलन उभारलं जाईल,’ असा निर्धार व्यक्त करून त्यांनी आगामी संघर्षाचं वेळापत्रक आखण्याची तयारी सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे, सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केलं होतं की कुठल्याही समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्याला देण्यात आलेले नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बवनकुळे यांनी याच विषयावर सांगितलं होतं की, ‘ज्या व्यक्तींच्या जुन्या नोंदी कुणबी म्हणून आहेत त्यांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. काहीजण संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.’ एकीकडे ओबीसी नेते न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढण्याची तयारी दाखवत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारचा दावा आहे की, या निर्णयामुळे कुठल्याही समाजाला हानी पोहोचणार नाही. आगामी काळात या संघर्षाचा काय परिणाम होतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.