Maharashtra Three Language Policy : राज्यात त्रिभाषा धोरणावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर, सरकारने हे धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून डॉ. सदानंद मोरे, डॉ. वामन केंद्रे यांच्यासह शिक्षण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्रिभाषा धोरणावर पुनर्विचार करून समिती अहवाल सादर करेल.
समितीतील सदस्य कोण?
1. डॉ. नरेंद्र जाधव (समिती प्रमुख)
2. डॉ. सदानंद मोरे (माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती)
3. डॉ. वामन केंद्रे, (संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा)
4. डॉ. अपर्णा मॉरिस, (शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे)
5. श्रीमती सोनाली कुलकणी जोशी, (भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे)
6. डॉ. मधुश्री सावजी, (शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर)
7. डॉ. भूषण शुक्ल, (बालमानसतज्ज्ञ, पुणे)
8. श्री. संजय यादव, (राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई) (सदस्य सचिव)
सर्वात मोठी बातमी! महिला IPS अधिकारी दमदाटी प्रकरण, अजित पवारांकडून अखेर स्पष्टीकरण
शासन निर्णय काय सांगतो?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन दिनांक 30 जून, 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने समिती सदस्यांची नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
त्रिभाषा धोरण वादाच्या भोवऱ्यात
दरम्यान राज्य सरकारच्या त्रिभाषा धोरण सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. त्यात पहिलीपासून हिंदी सक्ती केल्याने हा वाद उफाळला आहे. या शासननिर्णयाविरोधात जनमानसात रोष पाहायला मिळाला. तर अनेक संघटनांनी आणि मनसेने आक्रमकपणे शासन निर्णयाविरोधात पवित्रा घेतला. मनसेने तर याविरोधात मोठे आंदोलनही उभारले, ज्याला नंतर शिवसेना ठाकरे गटाचाही पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले पाहायला मिळाले. वाढता विरोध पाहता सरकारने दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतले. त्रिभाषा धोरणाच्या अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच समितीमधील सदस्य आज नियुक्त करण्यात आले. समिती आपला सविस्तर अहवाल सादर करेल.

