मुंबई

उद्योजकांच्या ‘निमा’ या नाशिक येथील संघटनेमार्फत वीज दराच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करावी. यामध्ये उद्योजकांचे प्रतिनिधी व महावितरणचे अधिकारी यांचा समावेश असेल या समितीच्या अभ्यास गटामार्फत दोन महिन्यात संघटनेच्या मागण्यांबाबत उपाययोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती मेघना बोर्डीकर यांनी  दिले.

मुंबई येथील एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय येथे नुकतीच उद्योजकांच्या संघटनेसोबत राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली झाली. यावेळी आमदार सत्यजित तांबे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे संचालक योगेश गडकरी, संचालक (प्रकल्प) सचिन तालेवार, संचालक सतीश चव्हाण, मुख्य अभियंता श्री.लटपटे, श्री.पडळकर, मुख्य अभियंता श्री.भोळे, सुनील सूर्यवंशी, नाशिक इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे (निमा) आशिष नहार, मनीष रावळ, उद्योजक प्रतिनिधी, एमएसईबी होल्डिंग कंपनी तसेच महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या, महाराष्ट्रात प्रथमच वीज दर कमी होत आहे मात्र औद्योगिक ग्राहकांना शासन स्तरावर अजून वीज दराबाबत काय लाभ देता येतील, याकरिता सदर समितीच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या वीज दराबद्दल असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी निमा या उद्योजकांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी आणि महापारेषण महावितरण यांचे अधिकारी यांचा अभ्यास गट स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभ्यास गटामार्फत सदर वीज पुरवठा व वीजेचे दर या अनुषंगाने असलेल्या मागण्या व त्यादृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यात येतील. या उपाययोजनांचा उपयोग उद्योगांच्या वीजदर समस्या दूर करण्यासाठी होईल तसेच या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.

आमदार श्री. तांबे यांनी यावेळी उपाययोजनांबाबत उद्योजक व अधिकारी यांच्या अभ्यास गटाने लवकरात लवकर उपाययोजना सुचवाव्यात या दृष्टीने गरज व्यक्त केली. याप्रसंगी संचालक श्री. गडकरी यांनी सादरीकरणाद्वारे महावितरण कडून आकारणी करण्यात येत असलेल्या वीज दराबाबत सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये उद्योगांसोबत कृषी, सौर ऊर्जेद्वारे वीज निर्मिती, घरगुती वापर यासह वीजदर निश्चितीबाबत प्रक्रियेची माहिती दिली. निमा संघटनेद्वारे देखील मागण्यांच्या अनुषंगाने सादरीकरण करण्यात आले.