राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विधिमंडळाच्या प्रवेशद्वारात हाणामारी झाली होती. त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटले होते. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात नाराजी व्यक्त केली होती. त्यातच गेल्या काही अधिवेशनांमध्ये होणारी गर्दी, विधिमंडळातील सदस्यांची सभागृहातील वर्तणूक या सर्व गोष्टी लक्षात घेता विधानसभेत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी, तर विधान परिषदेत सभापती राम शिंदे यांनी आमदारांसाठी नितीमूल्य समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती.
Raghuji Bhosale Sword: रघुजी भोसलेंची ऐतिहासिक तलवार आज मुंबईत; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार लोकार्पण
आमदारांच्या नैतिक आचरणाचे उच्च मापदंड राखण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात करण्याचे विचाराधीन असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. याबाबत सभापती व गटनेत्यांशी संपर्क साधून या विषयाचा निर्णय पुढच्या एक आठवड्यात घेण्यात येईल. संसदेत अशा प्रकारची नितीमूल्य समिती आहे. या समितीद्वारे सदस्यांचे केवळ निलंबन नाही, तर सदस्यत्वही रद्द करण्याची भूमिका संसदेत घेण्यात येते, याकडे विधानसभेत लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र पावसाळी अधिवेशन संपून जवळपास महिना उलटला तरी याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नसल्याची माहिती यानिमित्ताने समोर आली आहे. यासंदर्भात राज्य विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.

शिस्तीचे धडे मिळणार कधी ?
समिती निश्चितीसाठी होणारा विलंब लक्षात घेता याबाबत सरकार उदासीन असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे विधान भवनात येणारे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या समर्थकांना शिस्तीचे धडे मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे