२०१९ ते २०२५ या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील विविध शाळा व शिक्षण संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने शालार्थ आयडी जारी करण्यात आले. यामुळे पात्र नसलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरकारी निधीतून वेतन अदा करण्यात आले. यामुळे शासनाला कोट्यवधींचा आर्थिक फटका बसला. विभागीय शिक्षण मंडळाच्या चौकशी अहवालानुसार, तब्बल ५८० पेक्षा जास्त शालार्थ आयडी कोणतेही सत्यापन न करता मंजूर झाले होते.

या घोटाळ्याची सुरुवात नागपूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी रविंद्र पाटील यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतून झाली. ही तक्रार तत्कालीन विभागीय उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या सूचनेवर दाखल झाली होती. तपासासाठी चिंतामण वंजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली होती. शासनाच्या निदर्शनास प्रकरण आल्यानंतर वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आले, मात्र ते त्यानंतर फरार झाले. नागपूर साइबर क्राईम आणि एसआयटीच्या पथकांनी त्यांचा शोध घेण्यासाठी दिल्ली, मुंबई, गोवा, हैदराबाद अशा ठिकाणी मोहीम राबवली. वाघमारे सतत लोकेशन बदलत होते आणि व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलिंगद्वारे संपर्क साधत होते. मित्रांकडून नवीन सिमकार्ड वापरून त्यांनी पोलिसांना गोंधळात टाकले. पत्नी मेघा वाघमारे या नायब तहसीलदार असून त्यांच्याकडूनही माहिती मिळाली नाही.

गुरुवारी दुपारी धरमपेठेत वाघमारे असल्याची गुप्त माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बळीराम सुतार यांच्या पथकाने कारवाई करून त्यांना अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने १९ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. दरम्यान, पोलिसांनी वाघमारेच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू केली असून गोव्यातील दोन रिसॉर्ट्स, बँक खात्यांमधील व्यवहार आणि इतर मालमत्तांची छाननी केली जात आहे. या घोटाळ्याचा संपूर्ण पैसा कोठे व किती प्रमाणात गुंतवला गेला, याचा शोध लावणे हा तपासाचा पुढील टप्पा असणार आहे.