निवडणूक आयुक्त कसा नेमावा हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलं होतं, अत्यंत हुशारीने सत्ताधारी पक्षाने तो निर्णय मानला नाही. ते लोकसभेत घेऊन गेले. लोकसभेत सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली त्रिसदस्यीय समिती त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते असे सदस्य होते. ती समिती रद्द करुन त्यातून सरन्याधिशांना बाहेर काढून स्वत:चा मंत्री घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली त्रिसदस्यीय समिती रद्द करुन तिथे आपला माणूस घेतला. इथेच हा कट शिजवायला सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाने देशाची लोकशाही खड्ड्यात घालण्यासाठी घेतलेले निर्णय आहेत, अशी टीका शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात झालेलं पक्षांतर, त्या पक्षांतराला दिलेली मान्यता ही निवडणूक आयोगाची चूक आहे. मतचोरी हा महत्त्वाचा विषय आहे. मतचोरी निवडणूक आयोगामुळेच झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये ३८ वर्षांपूर्वाचा आदेश पुन्हा काढला आहे. चिकन-मटण विक्रीवर केलेल्या बंदीबाबत बोलताना आव्हाड म्हणाले, की ३८ वर्षांपूर्वी काढलेल्या आदेश हा कत्तल खाने बंद होता असा होता. तिथे कुठेही विक्रीवर बंदीबाबत भाष्य केलेलं नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर ८० टक्के वर्ग, बहुजन वर्ग हा मांसाहारी आहे. त्यादिवशी शुक्रवार आहे. आपला पूर्वज मांसचं भक्षण करत आहोत. अचानक त्यावर बंदी आणायची हे काहीच कारण नाही. सर्वसामान्यांच्या घरात सणासुदीला कसा सण साजरा जातो, तर मच्छी आणली जाते, मटण-चिकन आणलं जातं, असं म्हणत आव्हाडांनी या आदेशाचा विरोध केला आहे.