राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेली महामंडळे, विद्यापीठे यांचे वार्षिक अहवाल विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येतात. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनातही अहवाल आणि वार्षिक लेखे पटलावर ठेवण्यात आले. मात्र, यंदा किमान दोन वर्षे जुने तर काहींचे तब्बल १० वर्षे जुन्या अहवालाचांही समावेश होतो. अहवालांना सादर करण्यात उशीर झाल्यास त्याच्या विलंबाची कारणेही सोबत जोडणे बंधनकारक असते. परंतु, यावेळी अहवालासोबत जोडण्यात आलेली विलंबाची कारणे ही अचंबित करणारी आहेत.
महाराष्ट्रात खतांचा तुटवडा, संसद भवनात जे पी नड्डांच्या दालनाबाहेर काँग्रेस खासदारांचा ठिय्या
अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांचे वर्ष २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ वर्षांचे वार्षिक अहवाल सादर करण्यात आले. महामंडळात फक्त १३ नियमित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे मुख्यालयासाठी मंजूर असून त्यातील सहा पदे रिक्त होती. नियमित कर्मचारी वर्ग कमी असल्याने काम वेळेत होणे शक्य नसल्याने तसेच लेखापरीक्षणांचे काम देण्यात आलेल्या कंपनीने ते मध्येच सोडून दिल्याने तब्बल २०१५ पासून ते वर्ष २०१८-१९ पर्यंतचे लेखे सादर करण्यास विलंब झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पाच वर्षांनी मांडणी!

महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाच्या वर्ष २०१८-१९चा १७वा वार्षिक अहवालही विलंबाने सादर करण्यात आला. त्यासाठी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून मागील वर्षांच्या अहवालावरील भाष्य उशिराने मिळाल्याने वार्षिक अहवाल सादर करण्यास पाच वर्षे उशीर झाल्याचे मान्य करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे वर्ष २०१९-२० आणि २०२१-२२ वार्षिक लेखांना विलंब होण्यासाठी कोविड आणि ऑक्टोबर २०२१ ते एप्रिल २२ दरम्यान झालेल्या संपाचे कारण देण्यात आले आहे. या कारणांमुळे माहितीचे संकलन करता आले नाही त्यामुळे वार्षिक लेखे एप्रिल २४ मध्ये प्राप्त झाले. मे २०२५ मध्ये संचालक मंडळाच्या बैठकीत अहवालाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ते सादर करण्यात आल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले.