महाराष्ट्रात पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण सुमारे १८०० रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कामगारांना शासनाच्या अन्य विभागांमध्ये विभागामध्ये देण्यात येत असलेले वेतन, भत्ते प्रमाणे लाभ देण्याचा मोठा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. राज्यातील सर्वच रोजंदारी सफाई कामगारांना समान वेतन असावे. त्यानुसार गृह विभागातील रोजंदारी सफाई कामगारांनाही वेतन देण्यात यावे. विभागातील कायम असलेल्या सफाई कामगारांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात.

या कामगारांना २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वेतन अदा करताना मागील थकबाकीही देण्यात यावी. कोणत्याही सफाई कामगारावर अन्याय होणार नाही याचीही दक्षता घेण्यात यावी, अशाही सूचनाही गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या आहेत. बैठकीस पोलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) अभिषेक त्रिमुखे, उपसचिव रवींद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाचे उदय भट, जीवन सुरुडे आदी उपस्थित होते.

अंमली पदार्थविरोधी करवाया, योगेश कदम अ‍ॅक्शन मोडवर

राज्यात व कोकणातील अनेक ठिकाणी अमली पदार्थ विरोधात कारवाया वाढवण्यासाठी पावले उचलावीत यासाठी योगेश कदम अ‍ॅक्शन मोडवर आहेत. अलीकडेच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात कॉंग्रेअमली पदार्थ बऱ्यापैकी सागरी मार्गाने येतात. सागरी किनारी भागातील अंमली पदार्थ विरोधी दलाला काही विशेष उपकरणे, वाहने देण्यात यावीत. किनारी भागात होणाऱ्या अमली पदार्थ खरेदी, विक्रीवर लक्ष ठेवून कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अशा सूचनाही गृहराज्यमंत्री कदम यांनी दिल्या आहेत.

नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस नेते आमदार भाई जगताप यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. गृहविभागाने यापूर्वीच अमलीपदार्थ विरोधी कृती दल नियुक्त केली आहेत. आता हा विषयाला गती देण्यात आली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयासाठी जागा शोधल्या जाव्यात तसेच त्या ठिकाणी, कार्यालये सुरू करून पद भरती करावी आदी बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियोजनपूर्वक कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना दिल्या. शासनाने अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाची (अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. या कृती दलामध्ये तातडीने पदभरती करण्याची कार्यवाही पूर्ण करून ही दले अधिक सक्षमतेने कार्यान्वित करावी, असे निर्देशही गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिले आहेत.

अंमली पदार्थ विरोधी कृती दलांची क्षेत्रीय कार्यालये सुरू करावीत. या दलामध्ये अधिकारी व कर्मचारी रुजू होण्यासाठी विशेष भत्ता, पुढील पदाचे वेतन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, अंमली पदार्थ विक्री, खरेदी, वाहतूक आणि प्रतिबंध करण्यासाठी कारवाया करण्यात येतात. याप्रकरणी न्यायालयात दाखल खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. प्रलंबित खटल्यांची तपशीलवार माहिती नियमित स्तरावर सादर करावी. या बैठकीला पोलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) अभिषेक त्रिमुखे, उपसचिव रवींद्र पाटील, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाचे उदय भट, जीवन सुरुडे आदी उपस्थित होते.