मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना अन्न, पाणी देण्यावरील बंदी कायम ठेवली आहे. या संदर्भात तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शहरातील कबुतरखाने बंद करण्यात आले, परंतु काही समुदायांनी याला विरोध दर्शवला, ज्यामुळे न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे.
(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
मुंबई: कबुतरांना अन्न, पाणी देण्याची बंदी मुंबई उच्च न्यायालयानं कायम ठेवली आहे. यासंदर्भात तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भातील पुढील सुनावणी बुधवारी होणार असून त्यावेळी महाअधिवक्त्यांना हजर राहण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईतील सर्व कबुतरखाने बंद करण्यात आले. मात्र काही समुदायांनी त्याला विरोध केला. जैन समाजानं आंदोलन करत दादरमध्ये ताडपत्री फाडली. कबुतरखान्यांमध्ये धान्य टाकत न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवले. याबद्दल न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. कबुतरांना अन्न, पाणी देण्याची बंदी न्यायालयानं कायम ठेवली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानं कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय दिला. त्याविरोधात जैन समाजानं आक्रमक भूमिका घेतली. दादर पश्चिमेला असलेल्या प्रसिद्ध कबुतरखान्याच्या परिसरात जैन बांधव जमले. त्यांनी आंदोलन केलं. याचे राजकीय पडसादही उमटले. या प्रकरणी न्यायालयानं परखड मतं व्यक्त केली. संविधानानं प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. पण काही विशिष्ट लोकांकडून धान्य टाकण्याचा प्रयत्न होत असेल तर हा प्रकार चुकीचा असल्याचं मत न्यायालयानं सुनावणीवेळी व्यक्त केलं.
लेखकाबद्दलकुणाल गवाणकर“कुणाल किशोर गवाणकर, महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहेत. राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय घडामोडींच्या बातम्या आणि त्यांचे विविध पैलू उलगडणारं लिखाण करण्यात हातखंडा. ब्रेकिंग न्यूज सोबतच राजकीय घडामोडींमधील बारकावे टिपून इनसाईड माहितीच्या आधारे सखोल विश्लेषण करणारं लिखाण करण्यात निष्णात. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील रंजक घटना आणि घडामोडींवर लिखाण. तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कार्यरत. त्याआधी लोकमत ऑनलाइन, लोकसत्ता ऑनलाइनमध्ये काम. न्यूज 18 लोकमत, टीव्ही 9 वृत्तवाहिन्यांमध्ये कामाचा अनुभव. पत्रकारितेत 14 वर्षांपासून कार्यरत.”… आणखी वाचा