कोव्हिड काळातील तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक, मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यासह संबंधित अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले आहेत. धक्कादायक म्हणजे जिल्हा रुग्णालयात या माध्यमातून सुमारे ११ कोटींचा घोटाळा झाला असून, संबंधित कंपनीने राज्यात अनेक सरकारी रुग्णालयांचे टेंडर मिळविल्याने या घोटाळ्याची व्याप्ती ५० कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. या प्रकारामुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याची पत्नी आणि वडील संबंधित कंपनीचे समभागधारक असल्याचे पुढे आले आहे.
वहिनीने दारुसाठी पैसे दिले नाही, दिराचा पारा चढला, दुचाकीतून पेट्रोल काढलं अन्…, नाशिकमधील प्रकार
करोनाकाळात २०२१- २२मध्ये ईसीआरपी-२ अंतर्गत नाशिक जिल्हा रुग्णालयात ३० खाटांचे, तर मालेगावातील सामान्य रुग्णालयात १० खाटांचे मॉड्युलर आयसीयू तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याकरिता निविदा प्रक्रिया राबवून ठाणे जिल्ह्यातील क्रेनोव्हेटिव्ह पॉवरटेक प्रा. लि. (सीपीपीएल) या कंपनीकडे ही जबाबदारी सोपवून कामही सुरू करण्यात आले. या निविदा प्रक्रियेबाबत प्राप्त तक्रारींची दखल घेत आरोग्यसेवा तथा अभियान संचालकांच्या आयुक्तांनी अवाजवी खर्चाबाबत आक्षेप घेतला. राज्यस्तरावरून मान्यता न घेताच सुरू केलेले काम थांबविण्याचे निर्देश देऊन खुलासाही मागविला. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ६ कोटी ७४ लाखांचा सुधारित प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्यस्तरावर पाठविला. विशेष म्हणजे, मूळ किंमत कमी न करता क्युबिकल पार्टिशनचे काम कमी करून हा प्रस्ताव सादर केला गेला.

औषध भांडारामार्फत राबविण्यात आलेल्या या निविदा प्रक्रियेची परिमंडळ स्तरावरून दोन वेळा, तर राज्यस्तरावरून एक वेळा विशेष समित्यांमार्फत चौकशी करण्यात आली. ठाणे येथील अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या सहआयुक्तांनी या कंपनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता, कंपनीने सादर केलेला औषध परवाना खोटा असल्याचे, तसेच वार्षिक टाळेबंद प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्हा परिषदेतील लेखा व वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून जुलैअखेरीस त्याबाबतचा अहवाल तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केला आहे.
Nashik News: चक्कर येऊन मैदानात कोसळली; सहावीतील विद्यार्थिनीचा शाळेतच मृत्यू, लेकीला पाहून आईने हंबरडा फोडला
सरकारची फसवणूक करणाऱ्या संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा, तसेच संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा अभिप्राय अहवालात स्पष्टपणे नोंदविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याची पत्नी आणि वडील संबंधित कंपनीचे समभागधारक असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली असून, सरकारच्या खरेदी धोरणाच्या शासन निर्णयाचीदेखील यामुळे पायमल्ली झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे मावळत्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले आहेत.
राजरोस वसुली करणारा हा अधिकारी कोण? FDAचा अधिकारी असल्याचे भासवत नाशकात खंडणी वसुली, प्रकरण काय?
बनावट कंपनीला ११ कामे
केवळ मॉड्युलर आयसीयू उभारणीसाठी मंजूर निविदेच्या ५० टक्के म्हणजेच ३ कोटी ३७ लाख रुपये संबंधित बनावट कंपनीला अदा करण्यात आले. याशिवाय ईसीआरपीअंतर्गत व्हेंटिलेटर, होल्टर मॉनिटरसह विविध वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी १० निविदाप्रक्रिया राबवून त्यापोटी संबंधित बनावट कंपनीला जिल्हा रुग्णालयाद्वारे ७ कोटी ६५ लाख १७ हजार रकमेची देयके यापूर्वीच अदा करण्यात आली आहेत. त्यामुळे तब्बल ११ कोटी २ लाख रुपये या बनावट कंपनीला अदा केले गेले आहेत.

कोव्हिड काळात २०२१-२२ मध्ये हे प्रकरण घडलेले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. अहवालातून काही धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. प्राप्त निर्देशानुसार तातडीने कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. – डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक