18000 जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पाडणारा निर्णय रद्द करावा
पहिली ते पाचवीपर्यंत कायमस्वरुपी तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासन निर्णय त्वरित जारी करावा. ‘बालभारती’ची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेऊन ‘एनसीईआरटी’ची पुस्तके स्वीकारणे बंधनकारक करू नये. १५ मार्च २०२४ चा १८ हजारपेक्षा जास्त जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पाडणारा नवीन संचमान्यता निर्णय रद्द करावा. तसेच सध्या इंग्रजी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य आहे, त्यात बदल करुन राष्ट्रीय धोरणातील शिफारशीनुसार ती तिसरीपासून शिकवली जावी.

मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी शासकीय नोकरीत प्राधान्य
राज्यातील केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होतो किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व संबंधितांना त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर करण्यास भाग पाडण्यासाठी अर्धन्यायिक प्राधिकरण स्थापन करावे, राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेला प्राधिकृत करुन तिचे सक्षमीकरण करावे. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी मोफत शिक्षण देणे, शासकीय नोकरीत प्राधान्य, अशा प्रोत्साहनपर योजना राबवाव्यात. वेगवेगळ्या व्यवहार क्षेत्रात हिंदीच्या वाढत्या वापराबाबत एक समिती नेमून राज्यातील हिंदी वापराची वस्तुस्थिती सांगणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आदी मागण्यांकडे समितीच्या वतीने डॉ. पवार व भंडारे यांनी लक्ष वेधले.