‘इरेडा’ ही कंपनी १९८७ पासून कार्यरत असून नूतनीकरणीय ऊर्जेशी निगडित अर्थ साहाय्य करते. कंपनीची कर्ज मालमत्ता सद्य:स्थितीत ७९ हजार ९४१ कोटी रुपये आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात त्यात २६ टक्के म्हणजेच ३० हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. देशभरात नूतनीकरणीय ऊर्जानिर्मिती संदर्भातील जागरुकता वाढली असून तशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठीच्या वित्त साहाय्याच्या मागणीतही वाढ झाल्याने ही स्थिती असल्याचे ‘इरेडा’चे म्हणणे आहे.
Nagpur News: स्मार्ट मीटरचा फसवा हिशोब? अवास्तव बीलांमुळे संतप्त ग्राहकांचा महावितरणकडे मोर्चा
‘देशातील नूतनीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल-जून या तिमाहीत १४ गिगावॉटची वाढ झाली. मार्चअखेर संपलेल्या मागील आर्थिक वर्षात २५ ते ३० गिगावॉटची वाढ झाली होती. २५ ते ३० गिगावॉट वाढीवेळी कंपनीच्या या क्षेत्रासाठीच्या वित्त साहाय्यात २६ टक्क्यांची वाढ झाली. आता एका तिमाहीतच १४ गिगावॉटची वाढ झाली असताना संपूर्ण आर्थिक वर्षात ५६ गिगावॉटने वाढीची शक्यता असून इरेडादेखील त्याच प्रमाणात अधिकाधिक वित्त साहाय्य करेल’, असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केला.

”इरेडा’ किमान १ मेगावॉट नूतनीकरणीय ऊर्जानिर्मितीसाठी वित्त साहाय्य देते. सौर ऊर्जेबाबत यासाठीचा खर्च साधारण चार कोटी रुपयांच्या घरात असतो. हाच आकडा १२ ते १५ वर्षांपूर्वी २४ कोटी रुपयांच्या घरात होता. त्यावेळी सौर ऊर्जेचा दरदेखील २० ते २२ रुपये प्रति युनिट होता. आज खर्च कमी झाल्यानंतर, हा दर ९० टक्के कमी झाला आहे,’ असे दास म्हणाले.

‘नूतनीकरणीय ऊर्जा ही गरज’

सध्या नूतनीकरणीय ऊर्जेत सौर ऊर्जा सर्वाधिक आहे. मात्र ही वीज प्रामुख्याने दिवसाच मिळते. सायंकाळी व रात्री पुन्हा औष्णिक ऊर्जा तयार करावी लागते. त्याचा दर सौर ऊर्जेच्या तीन पट अधिक असतो. अशावेळी २४ तास स्वस्त वीज मिळण्यासाठी ऊर्जा साठवणूक अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी ‘इरेडा’ पंप स्टोरेज व बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांना यापुढील काळात अधिकाधिक वित्त साहाय्य देईल, असे दास यांनी ‘ महाराष्ट्र टाइम्स ‘ला सांगितले.