संसदरत्न पुरस्कार २०१० मध्ये सुरू करण्यात आले. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकशाही मूल्ये मजबूत करण्यासाठी संसदेत सक्रिय राहणाऱ्या खासदारांना हे पुरस्कार दिले जातात. संसदेतील सक्रियता, वादविवादात सहभाग, प्रश्न विचारणे आणि कायदेविषयक कामात योगदान या आधारावर दिले जातात. हा पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशनने सुरू केला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या अध्यक्षतेखालील ज्युरी समितीने २०२५ या वर्षीच्या विजेत्यांची निवड केली.

यंदाच्या विजेत्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत, भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी, शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के, काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड, शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग अप्पा बारणे आणि भाजप खासदार स्मिता उदय वाघ यांचा समावेश आहे. याशिवाय भाजपचे रवी किशन, प्रवीण पटेल (भाजप), विद्युत बरन महातो (भाजप) आणि दिलीप सैकिया (भाजप) यांचाही विजेत्यांत समावेश आहे.

उत्कृष्ट संसदीय समितीसाठीच्या गटात माहताब यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त स्थायी समिती आणि डॉ. चरणजित सिंग चन्नी यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी स्थायी समिती यांना अहवालांच्या गुणवत्तेसाठी आणि कायदेविषयक देखरेखीतील योगदानासाठी गौरवण्यात आले.

किमान तीन वेळा खासदार म्हणून संसदीय लोकशाहीत सातत्यपूर्ण आणि लक्षणीय योगदान देणाऱ्या चार जणांना विशेष ज्युरी पुरस्कार देण्यात आले. यात सुळे आणि बारणे यांच्यासह ओडिशातील भाजप खासदार भर्तृहरी महताब, केरळातील क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ खासदार एन.के. प्रेमचंद्रन यांचा समावेश आहे.

मेधा कुलकर्णी यांची पहिली प्रतिक्रिया

भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी पुरस्कार वितरणानंतर थेट महाराष्ट्र सदनात आल्या आणि त्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला नमन करून पुरस्कार महाराजांच्या चरणांशी ठेवला. त्या म्हणाल्या की, हा सन्मान जनतेच्या अपेक्षा संसदेत प्रभावीपणे मांडण्याच्या माझ्यासारख्या खासदारांच्या प्रयत्नांचा गौरव आहे. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधीची खरी ओळख त्याच्या कृतिशीलतेत असते. पहिल्यांदाच खासदार झालेले असताना संसदरत्न पुरस्कार मिळणे ही जनतेच्या आशीर्वादाची पावती आहे. मी यापुढेही लोकहितासाठी परखडपणे भूमिका मांडत राहीन, असेही त्यांनी सांगितले.