मुंबई महापालिकेने कबुतरांच्या धोक्याबद्दल एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालावर विचार करून डॉ. सुजित राजन यांनी १० दिवसांत आपला अभिप्राय कोर्टात सादर करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉ. राजन यांनी यापूर्वीही कबुतरांच्या आरोग्यावरील परिणामांवर त्यांचे मत मांडले होते.

Mumbai Train Blast Case : एवढी घाई कशासाठी? 2006 मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोटातील निर्दोष मुक्ततेबाबत काय म्हणाले SC?राज्य सरकारने कबुतरखाने बंद करण्याची घोषणा केल्यानंतर मुंबई महापालिकेने तातडीने कारवाई सुरू केली. या कारवाईला काही लोकांनी कोर्टात आव्हान दिले. मुंबई महापालिकेने या याचिकेला उत्तर देताना एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रावर विचार करून न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले.

Mumbai News: दिनशॉ ट्रस्टला दणका; ‘जमीन हस्तांतरण’प्रश्नी याचिका फेटाळली, एक लाख रुपयांचा दंडन्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिलासा दिला आहे. मात्र, पुरातन कबुतरखान्यांवर तोडकाम करण्याची कारवाई ७ ऑगस्टपर्यंत करू नये, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, “कबूतर एका ठिकाणी जमू नये यासाठी महापालिकेचे कर्मचारी फटाके वाजवत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे खरे असल्यास तसे करण्यात येऊ नये”, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कबुतरांची विष्ठा आणि पिसे यामुळे दमा आणि इतर श्वासोच्छ्वासाचे आजार होऊ शकतात, असे मुंबई महापालिकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. लहान मुले आणि वृद्ध लोक या आजारांना लवकर बळी पडतात. त्यामुळे, सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांची संख्या नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणात मानवी आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. “मानवी आरोग्यापेक्षा अन्य काहीच महत्त्वाचे असू शकत नाही”, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे, मुंबई महापालिकेने कबुतरांच्या धोक्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचललेली पाऊले योग्य आहेत, असे दिसते.