दावोस येथील उद्योगांच्या सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य प्रथम -उद्योगमंत्री उदय सामंत

• तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजक, जिल्हा उद्योग परिषदेद्वारे राज्यात अधिकची १.२५ लाख कोटींची गुंतवणूक

मुंबई, दि.१५: दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत  झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. यावर्षी दावोस येथे  १५ लाख ७४ हजार कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील ३ वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत. देशात पहिल्यांदा उद्योग क्षेत्रावर श्वेत पत्रिका महाराष्ट्र राज्यात काढण्यात आली. उद्योग क्षेत्राच्या समतोल विकासाकरिता राज्य शासन काम करीत आहे असे उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना सांगितले.

उद्योग मंत्री म्हणाले, उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख कोटींच्या वर  गुंतवणूक झाली आहे.

गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. रिलायन्स उद्योग समूह राज्यात विमान निर्मिती उद्योग आणत आहे.  याबाबत बैठक घेण्यात आली असून शासनाच्यावतीने जमीन देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातच सुरू करण्याचा शासनाचा पुरेपूर प्रयत्न आहे.

गडचिरोली या नक्षलग्रस्त ओळख असलेल्या जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत असल्याचे सांगत मंत्री सामंत म्हणाले, ८ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे देकार पत्र उद्योगांना देण्यात आले आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अमरावती मध्ये पीएम मित्रा वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्यात येत आहे. रत्नागिरी येथे सेमी कंडक्टर उद्योग आणि ‘ डिफेन्स क्लस्टर’ ची निर्मिती करण्यात येत आहे.

राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी  राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री सामंत यांनी दिली.

देशातील सर्वात चांगले साहित्य म्युझियम राज्यात निर्माण करणार – मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

राज्यात कुठेही मराठीचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही. याबाबत शासन कठोर भूमिका घेत आहे. मराठीचा प्रचार प्रसारासाठी देशातील सर्वात चांगले साहित्य म्युझियम महाराष्ट्रात करण्यात येणार आहे अशी माहिती, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या ठरावावर उत्तरात दिली .

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, देशातच नाही, तर जगभरात मराठीच्या प्रचार – प्रसारासाठी राज्य शासन काम करीत आहे.  त्या अंतर्गत विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. यावर्षीचे विश्व मराठी संमेलन नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच जगभरात मराठी भाषा बोलणाऱ्या सर्व 74 देशांमध्ये बृहन्मराठी मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ 17 ठिकाणी ही मंडळे कार्यरत आहेत.  तसेच तरुणांसाठी मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात येईल.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती-पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखणे, स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या संरक्षणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, नदीप्रदूषण थांबवण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या, पुणे शहरातील मुळा आणि मुठा नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर केलेला प्रकल्प हे याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या प्रकल्पामध्ये ११ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि ५३.५ किमी लांबीच्या नवीन सांडपाणी वाहिन्यांचा समावेश आहे. यासाठी ८५ टक्के निधी केंद्र शासन तर १५ टक्के पुणे महानगरपालिका उभारत आहे.

प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी केवळ ५० टक्के पाणीच शुद्ध केले जाते, उर्वरित पाणी अनट्रीटेड स्वरूपात नदीत मिसळले जाते. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाने १०० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

प्लास्टिकमुक्ती अभियान, जनजागृती मोहिमा, नदी किनाऱ्यावरील अतिक्रमण निर्मूलन, रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटचे नियोजन या बाबींवरही विशेष भर दिला जात आहे. पर्यावरण दिनानिमित्त राज्यभरात जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. राज्यात एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करण्यात आली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२२ उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यावर शासन सातत्याने काम करत आहे. देवनार परिसरातील प्राण्याची दफनभूमीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, पर्यायी उपायांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय स्लॉटर हाऊसच्या डॉक्टरांची कमतरता, तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवाविस्ताराबाबत आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ