विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर यांनी 10 जानेवारी 2024 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्यासह सत्ताधारी गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची उबाठा गटाची याचिका फेटाळली होती. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना उबाठा गटाने आरोप केला होता की, विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश ‘स्पष्टपणे बेकायदेशीर आणि विकृत’ आहे आणि पक्षांतर करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याऐवजी तोच गट खरा राजकीय पक्ष असल्याचे सांगून त्यांनी आरोपींनाच बक्षीस दिले.

आजच्या सुनावणीत उबाठा गटाकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता या प्रकरणाचा लवकर निकाल अपेक्षित असल्याचे सांगितले. 2023 मध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे निवडणूक चिन्ह वाटप करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालाच्या विरुद्ध असल्याचे सिब्बल म्हणाले. शिंदे गटाकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, न्यायालयाने या मुद्द्यावर तातडीची सुनावणी घेण्यास आधीच नकार दिला आहे.

ज्येष्ठ वकील सिध्दार्थ शिंदे यांच्या मते, 20 ऑगस्ट रोजी जेव्हा हा खटला अंतिम सुनावणीसाठी येईल तेव्हा न्यायालयीन नियमांच्या आधारे एकूण ३ वकील युक्तिवाद करू शकतील. उबाठा गटाच्या वतीने फक्त 1 वकील (बहुधा कपिल सिब्बल) तोंडी युक्तिवाद करू शकतील. कारण ठाकरे एकमेव याचिकाकर्ता आहेत. शिंदे गटाच्या वतीने फक्त 1 वकील युक्तिवाद करू शकतील जे बहुधा मुकुल रोहतगी असतील. भारतीय निवडणूक आयोग देखील प्रतिवादी असल्याने निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे 1 वकील युक्तिवाद करतील.