लोकसभेला मराठा मतदार आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या विरोधात गेले. त्यामुळे २८ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला केवळ ९ जागा जिंकता आल्या. मराठा मतदार विरोधात गेल्याचं लक्षात येताच भाजपनं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी समाजाला जवळ केलं. ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातींसाठी महामंडळांची स्थापना करण्याचा धडाकाच महायुती सरकारनं लावला. त्यामुळे विधानसभेला महायुतीला दणदणीत यश मिळालं.

आता हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या जीआरमुळे मराठी मतदार भाजपच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. ठाकरे बंधू सोबत आल्यानं त्यांच्या बाजूनं मराठी मतदान जाण्याची शक्यताही वाढली आहे. अशा परिस्थितीत भाजप अमराठी मतदान आपल्या बाजूनं वळवण्याचा अधिकाधिक प्रयत्न करताना दिसत आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून त्याचे स्पष्ट संकेत दिसू लागले आहेत.

खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमराठी दुकानदाराला मारहाण करणाऱ्या मनसे कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. मराठीचा आग्रहध धरा, पण दुराग्रह नको, असं फडणवीस म्हणाले. मंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी तर मराठी-अमराठी वाद थेट धार्मिक वळणावर नेला. हिंदूंवरील हल्ले सहन करणार नाही. हिंमत असेल तर नळ बाजार, मोहम्मद अली रोडवर जाऊन तिथे टोपी घालून दुकानं थाटणाऱ्यांना मराठी बोलायला लावा, असं राणे म्हणाले. राणे यांचा इशारा अल्पसंख्याक समाजाकडे होता.

यानंतर आज भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी राज ठाकरेंना थेट आव्हान दिलं. आपटून मारण्याची भाषा केली. मराठी-अमराठीच्या वादात भाजपचे नेते अमराठींच्या बाजूनं उभे असल्याचं स्पष्ट दिसू लागलं आहे. हिंदी भाषा सक्तीच्या जीआरच्या माध्यमातून भाजपनं मराठी-अमराठी ध्रुवीकरणाची खेळी केलेली आहे. ठाकरेंच्या बाजूनं मराठी मतदान गेल्यास अमराठी मतदार भाजपच्या बाजूनं एकवटतील, याची काळजी भाजप घेताना दिसत आहे.

मुंबईत ३२ टक्के लोकसंख्या मराठी आहे. तर मु्स्लिम मतदारांचं प्रमाण १४ टक्के आहे. उर्वरित ५४ टक्क्यांमध्ये गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय मतदार येतात. गुजराती, मारवाडी मतदार आधीपासूनच भाजपचा पाठिराखा आहे. तर उत्तर भारतीय समाज सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करतो, असा इतिहास आहे. आधी हा वर्ग काँग्रेसला मतदान करायचा. आता भाजप केंद्रात असल्यानं त्यांचं मतदान भाजपकडे जातं. त्यामुळे मराठी-अमराठी असं ध्रुवीकरण झाल्यास ते भाजपच्या पथ्थ्यावर पडण्याची शक्यता आहे.