रोहन प्रदीप जयस्वाल असे या याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. या याचिकेनुसार, दिनांक ११ मे २०२५ रोजी याचिकाकर्ते झेप्टो अॅप बघत असताना त्यांना या अॅपवरून पान मसाल्याची ऑर्डर देता येते अशी माहिती मिळाली. यावर त्यांनी एका खासगी कंपनीच्या पान मसाल्याची ऑर्डर दिली. झेप्टोच्या डिलिव्हरी एजंटमार्फत ही ऑर्डर त्यांना प्राप्तही झाली. त्यांनी या ऑर्डरचे पैसे दिले. या ऑर्डरचे बिल, स्क्रीनशॉट्स आणि यूपीआय पेमेंटचाही पुरावा त्यांनी न्यायालयापुढे सादर केला आहे.
‘हिंदी भाषिकांवरील हल्ला बहुसांस्कृतिक परंपरेवर घाला’, कॅमिटचे व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मुख्यमत्र्यांना निवेदन
राज्य सरकारने २०१२ साली घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यात तंबाखू आणि सुपारी मिश्रित पदार्थांवर बंदी घालण्यात आली. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात ही बंदी आणखी एका वर्षभरासाठी वाढवण्यात आली आहे. तरीसुद्धा झेप्टोवर सर्रास या प्रकारच्या उत्पादनांची विक्री होत आहे. कंपनीला कोणत्या विभागाने ही विक्री करण्याचे अधिकार दिलेत याची माहिती याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात मागवली असून, अद्याप त्याचे उत्तर मिळालेले नाही. या विक्रीमुळे जनतेच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
Nagpur News: पर्यावरणप्रेमींच्या प्रयत्नांना यश! १३९ झाडांसाठी बदलले अमरावती मार्गावरील उड्डाणपुलाचे डिझाइन
अन्न व औषध प्रशासन, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त यांनी झेप्टोविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या कंपन्यांना राज्यातील तंबाखूबाबतच्या कायद्यांबाबत अवगत करून राज्यातील खर्रा, गुटखा आणि पान मसाल्याची होत असलेली अवैध ऑनलाइन विक्री बंद करण्यात यावी, अशीही मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. अॅड. युवान चौगुले यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, अन्न व औषधी प्रशासन आणि पोलिस आयुक्त यांना नोटीस बजावून एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.