२००१पासूनचा विचार करता ही संख्या ६ हजार ३५१वर जाते. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांची दखल घेत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग १ जुलै २००५ रोजी यवतमाळला आले होते. त्यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांशी चर्चा केली. अडचणी समजून घेत कर्जमाफी जाहीर केली. यानंतर अनेक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते येऊन गेले. अनेक समित्या येऊन गेल्या. त्यांनी शेतकरी आत्महत्यांबद्दल तळमळ दाखवून आपली राजकीय कारकीर्द घडविली. शेतकरी आत्महत्या कमी होण्याऐवजी उलट वाढ होत आहे. कधीकाळी यवतमाळ जिल्हा हा पांढऱ्या सोन्याची खाण म्हणून ओळखला जात होता. शेतकरी खूप श्रीमंत नसले तरी समाधानी होते. आज मात्र परिस्थिती उलट झाली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कापसावरील रोगराई, कापसाच्या भावातील चढ-उतार व गेल्या काही वर्षांत शेतीचा वाढता खर्च यामुळे उत्पन्न कमी व खर्च अधिक अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
Nashik Politics: महाजनांच्या खेळीचा ‘खंडोबा’! बागूल, राजवाडेंच्या प्रवेशास ब्रेक, राऊतांच्या पोस्टने फिरला ‘ड्रामा’
शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. पुढे काहीही मार्ग दिसत नसल्याने त्याने आत्महत्येचा मार्ग शोधला आहे. सरकार कुणाचेही असले तरी शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. हरितक्रांतीचे प्रणेते माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे कैवारी होते. पुसदला आल्यावर त्यांच्या शेतीमध्ये रमत. परिसरातील शेतकऱ्यांशी चर्चा करीत. त्यांचा ताफा जात असताना चांगले पीक दिसल्यास शेतात जाऊन थांबत. शेतकऱ्यांची चौकशी करीत असत. शेतकरी हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे विदर्भात पहिला सहकारी साखर कारखाना पुसदजवळ सुरू केला. सिंचनाच्या सोयीसाठी पूस व सायखेडा प्रकल्प बांधले. त्यांच्यानंतर शेतकऱ्यांकडे काहीसे दुर्लक्ष झाल्याची खंत कृषिदिनी; मंगळवारी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
Shivsena UBT: महिनाभरात ठाकरे गड नेस्तनाबूत! नाशकात उरले अवघे चार नगरसेवक; 31 जणांची सोडचिठ्ठी
थकीतच्या शेऱ्यामुळे कर्जप्रक्रियेतून बाद
यवतमाळ जिल्ह्यात साडेचार लाखांवर शेतकरी आहेत. यामध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. अनेकांवर कर्ज थकीत असल्याने कर्जप्रक्रियेतून ते बाद झाले आहेत. यावर्षी खरिपाचे २ लाख १९ हजार शेतकरी खातेदारांना कर्ज देण्याचे नियोजन असले तरी त्याच्या निम्म्या शेतकऱ्यांनी बँकांचे कर्ज घेतले नाही.
अमित शहा आज पुणे दौऱ्यावर; वाहतुकीत मोठे बदल, काही शाळांना सुट्टी, तर काहींच्या वेळेत बदल
निम्म्याहून अधिक मदतीसाठी अपात्र
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने एक लाख रुपयांची मदत देते. त्यातील अटी शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत आहेत. नोकरी व व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी गेलेले आपली शेती मक्त्याने देत आहेत. मक्त्याने शेती घेतलेल्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास त्याच्या नावावर शेती नसल्याने त्याच्या कुटुंबाला मदत मिळत नाही. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यावर बँकांचेच कर्ज असणे आवश्यक आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात २००१ ते ३० जून २०२५ पर्यंत ६ हजार ३५१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. यातील २ हजार ५९२ पात्र, ३ हजार ६२८ अपात्र तर १३१ घटनांची चौकशी सुरू आहे.
लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी बातमी; सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनच सरकारला चुना, ‘त्या’ बहिणींनी फसवलं
बोलके आकडे
वर्ष –एकूण पात्र –अपात्र
२००१-०६ —–७७७ —३८५ —३९२
२००७-१२ —–१,८३१ —४७१ —१,३६०
२०१३-१८ ——१,७४१ —८४० —९०१
२०१९-२२ ——१,१८७ —५३६ —६५१
२०२३ —–३०२ —१८२ —१२०
२०२४ —–३३५ —१५१ —१८४
२०२५ (३० जूनपर्यंत) —–१७८ —२७ —२०
मविप्र शिक्षणाधिकाऱ्यांना हातपाय तोडण्याची धमकी; टेंडर न दिल्याने मागितली 5 लाखांची खंडणी, नाशिकमधील प्रकार
अमरावती विभागातील चित्र
(२०२१-६ जून २०२५)
एकूण शेतकरी आत्महत्या : २१,५७१
पात्र : १०, १०१
अपात्र : ११,१८३
चौकशीसाठी प्रलंबित : २८७
मदत न दिलेली प्रकरणे : ८४
मदत दिलेली प्रकरणे : १०,०१७

जिल्हानिहाय घटना
अमरावती : ५,४६०
अकोला : ३,१९१
बुलढाणा : ४,५०६
यवतमाळ : ६,३२२
वाशीम : २,०९२