याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, म्हसळा तालुक्यातील एका गावात अल्पवयीन मुलीचा विवाह म्हसळा तालुक्यातील आदिवासी समाजातील राजेश पवार (वय १९ वर्षे) याच्याबरोबर लावून दिल्याची घटना २ जून रोजी २०२५ रोजी घडली. अल्पवयीन मुलगी ही केवळ १४ वर्ष ६ महीन्यांची असून ती गर्भावती आहे. आरोग्य विभागातील आशा सेविकांच्या रुटीन चेकअपमुळे पीडीत मुलीने तिच्या अडचणी सांगितल्याने हा प्रकार आरोग्य विभागाच्या लक्षात आला.

संबंधित मुलांनी २ जून रोजी एकमेकांच्या गळ्यांत वरमाला आणि मुलाने पीडीत मुलीच्या गळ्यात मंगळसूत्र घातल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आशा सेविकेच्या माध्यमातून सदर पीडीत मुलीची तपासणी आणि पीडीत बाधीत आसल्याची खात्री करण्यात आल्यानंतर ग्रामसेवक आणि आरोग्य विभागाने कर्तव्याचे पालन सुरु केले. बालकांच्या हितासाठी लैंगिक छळापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पोक्सो कायदा करण्यात आला असताना, महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या दुर्लक्षाचा विषय चर्चेत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत.

या बाबत तळवडे उपकेंद्राच्या आरोग्य सेविका मनिषा लोंढे यानी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, म्हसळा पोलिसांनी गुन्हा रजी. नं. ४०/२०२५ भारतीय न्याय संहीता २० २३ चे कलम ६४(२)( ए च )( एम ) ६५ प्रमाणे सह बालकांचे लैंगिक अपराधा प्रमाणे संरक्षण अधिनियम २o१२ चे कलम ४,६,८, १२ प्रमाणे गुन्हा नोंदविला आहे. २० वर्षाचा नवरदेव आरोपी राजेश पवार यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. याबाबतचा गुन्हा जवळपास एक महिन्यांनी आरोग्य सेविका मनिषा लोंढे यांच्या सर्तकेमुळे दाखल करण्यात आला आहे.

महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या श्रीवर्धन मतदार संघातील तळा आणि म्हसळा तालुक्यासहित अलिबाग पोलीस ठाण्यात बालकाचे लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच गेल्या अठरा महिन्यात रायगड जिल्ह्यातील 380 हून अधिक महिला अल्पवयीन मुलींवर विनयभंग तसेच अत्याचार याच्या घटना घडलेल्या आहेत. या होणाऱ्या घटनांकडे महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे गांभीर्याने लक्ष देतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

बालविकास प्रकल्पाधिकारी म्हसळा यांनी अल्पवयात विवाह केल्याने काय परिणाम होतात याबद्दलची माहिती मुलीच्या नातलगाना देणे कर्तव्य भावनेतून आवश्यक होते. परंतु प्रभारी प्रकल्पाधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने अल्पवयीन मुलीचे प्रथम शारीरीक संबध, नंतर विवाह आणि आता कुपोषणापर्यंतच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बालविकास प्रकल्पाधिकारी म्हसळा हे पद गेले ३ वर्ष ८ महीने रिक्त असून पर्यवेक्षिकाला या पदाचा कार्यभार दिल्याने यांचा हा चर्चेचा विषय झाला आहे. ऐन अधिवेशन सुरु असताना तोंडावर ही घटना घडल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.