रविंद्र चव्हाण डोंबिवलीचे चार टर्मचे आमदार आहेत. डोंबिवली त्यांची कर्मभूमी आहे. त्यांचं ठाणे जिल्ह्यावर चांगलं वर्चस्व आहे. संघटनेवर उत्तम पकड आहे. चव्हाण यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवून भाजपनं सत्तेत वाटेकरी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना स्पष्ट संदेश दिलेला आहे. २०२९ मध्ये भाजप स्वबळावर सत्तेत असेल, असं अमित शहांनी गेल्याच वर्षी जाहीरपणे म्हटलेलं आहे. त्यामुळे मिशन शतप्रतिशतची जबाबदारी चव्हाण यांच्याकडे असेल. ठाण्यात एकनाथ शिंदेंच्या वर्चस्वाला शह देण्याची कामगिरी त्यांना पार पाडावी लागेल.

महापालिकांचा, नगर पंचायतींचा जिल्हा अशी ठाण्याची ओळख आहे. ठाणे महापालिकेची सत्ता एकनाथ शिंदे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे राखली आहे. ठाण्यासोबतच नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निझामपूर, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर या महापालिका जिल्ह्यात येतात. त्यासोबतच अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर, मुरबाड आणि शहापूर नगरपालिका, नगर पंचायतीदेखील जिल्ह्यात मोडतात. या सगळ्या महापालिकांमध्ये भाजपचं वर्चस्व निर्माण करण्याची कामगिरी चव्हाण यांना पार पाडावी लागेल.

शिंदे यांना २०२२ मध्ये भाजपच्या पाठिंब्यानं मुख्यमंत्रिपद मिळालं. तेव्हाच भाजपनं चव्हाण यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देत त्यांच्यामागे ताकद उभी केली. मंत्रि‍पदाची ताकद पाठीशी असल्यानं शिंदे यांना आव्हान देण्याची कामगिरी चव्हाण यांनी उत्तमरित्या केली. आता तर त्यांच्याकडे थेट प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे येत्या काळात शिंदे यांना बालेकिल्ल्यात बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

रविंद्र चव्हाण हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्याचा फायदा चव्हाण यांना होईल. सध्याच्या घडीला ठाण्यात भाजपचे ९ आणि शिवसेनेचे ६ आमदार आहेत. याचा अर्थ ठाण्यात भाजप आधीच मोठ्या भावाच्या भूमिकेत गेलेला आहे. आता चव्हाण यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद गेल्यानं येत्या काही काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप अधिक आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो.

विशेष म्हणजे मुंबई, ठाण्यासह कोकण पट्ट्यावर चव्हाण यांची पकड आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्याकडे ठाण्यासह कोकणची जबाबदारी होती. पालघर, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, भिवंडी मतदारसंघांची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. पैकी भिवंडी वगळता अन्य दोन मतदारसंघात भाजपनं विजय मिळवला. राज्यभर भाजपचा धुव्वा उडत असताना चव्हाण यांनी पक्षाला चांगलं यश मिळवून दिलं. विशेष म्हणजे मुंबईसह कोकण पट्ट्यावर शिवसेनेचंही वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व कमी करुन तिथे भाजपला मजबूत करण्याचं आव्हान चव्हाणांना पेलावं लागेल.