सीपीसीबीच्या १२ मे २०२० रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पीओपी मूर्तींची निर्मिती, विक्री, तसेच नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनावरही पूर्ण बंदी होती. त्याप्रमाणे बंदीच्या कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ३० जानेवारी रोजी सर्व प्रशासनांना दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मिळवून विनंती केल्यानंतर त्याविषयी ‘सीपीसीबी’ने आपल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मिळवला आणि आपल्या भूमिकेत बदल केला. ‘१२ मे २०२० रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वे ही मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरूपात आहेत. परंतु, पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास बंदी कायम राहील. त्यामुळे समितीच्या शिफारशींतील अटींप्रमाणे विसर्जन होण्याविषयी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा’, अशी भूमिका ‘सीपीसीबी’ने प्रतिज्ञापत्रावर मांडली.
Jayant Patil: सरकारचं आर्थिक संतुलन ढासळलंय, अर्थसंकल्पाबाबत जयंत पाटीलांची सरकारवर टीका
‘सीपीसीबी’च्या या बदललेल्या भूमिकेनंतर खंडपीठाने ९ जून रोजी पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री यावरील बंदी उठवली. मात्र, ‘पीओपीने बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीविना करण्यात येणार नाही’, अशी याचिकाकर्त्या मूर्तिकारांची हमी खंडपीठाने त्या अंतरिम आदेशात नोंदवली. त्याचबरोबर विसर्जनाविषयी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले होते.
दुर्दैवी! बांधकामाच्या खड्ड्यात बुडून तीन अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू; तिघांचेही नाव एकच, घटनेनं हळहळ
या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी हा विषय पुन्हा सुनावणीस आला असता, ‘सरकारच्या विविध विभागांमध्ये याप्रश्नी चर्चा झाली असून धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांची मुदत द्यावी’, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी केली. तेव्हा, गणेशोत्सव जवळ आला आहे. सरकारच्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी आम्हालाही काही कालावधी लागेल. त्यामुळे २१ जुलै रोजी न्यायालयात निर्णय सादर करा. त्याची प्रत त्याच दिवशी याचिकाकर्त्यांना द्यावी’, असे खंडपीठाने सरकारला सांगितले. तसेच त्याप्रमाणे आदेश देऊन पुढील सुनावणी २३ जुलैला ठेवली.