वसई-विरार महापालिकेची हद्द, तसेच वसईच्या ग्रामीण भागाला मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग जोडलेला आहे. गुजरात आणि मुंबई या ठिकाणी जाण्यासाठीदेखील हा अतिशय महत्त्वाचा महामार्ग आहे. मात्र, या महामार्गालगत झालेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे महामार्गावर माती आणि कचऱ्याचे ढिगारे वाढत आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात या ठिकाणी पाणी साचण्याची समस्या गंभीर झाली आहे. मागील दोन वर्षे पावसाळ्यात या समस्येमुळे अनेकदा महामार्गावर पाणी साचून वाहतूक कोंडी झाली होती.
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; टँकर थेट खाडीत बुडाला, चालकाचा मृत्यू
माती, राडारोडा आणि कचऱ्याचा भराव रस्त्याच्या दुतर्फा असल्याने याठिकाणी पाणी निचऱ्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद झाले आहेत. विशेष म्हणजे, हा भराव म्हणजे माती आणि राडारोडा असून, त्याचे जवळपास ३० फुटांपर्यंतचे डोंगर महामार्गालगत झाले आहे. वर्सोवा पुलापासून ससुनवघर, मालजीपाडा, चिंचोटी, नायगाव, सातिवली फाटा, पेल्हार, विरार अशा ठिकाणी हा राडारोडा दिसून येत आहे.

त्यामुळे हा भराव हटवण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सद्यस्थितीत १५० हून अधिक गाड्या भरून हा भराव काढण्यात आला आहे. तसेच प्रशासनाने ठरवलेल्या ठिकाणी हा भराव टाकण्यात आल्याचे महामार्ग प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस यांनी सांगितले. मात्र, आम्ही हा भराव काढत असताना, दुसरीकडे पुन्हा एकदा नव्याने माती, कचरा, राडारोडा टाकण्याचे सत्र सुरूच आहे. त्यामुळे यावर निबंध आणण्यासाठी महामार्ग

प्राधिकरणाने महापालिका, महसूल आणि पोलिस प्रशासनाचे पत्राद्वारे या समस्येकडे लक्ष वेधल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. माती भरावाची समस्या सुटत नसून भराव कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा एकदा पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही.

२५० बेकायदा बांधकामांना नोटिसा

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत अनेक ठिकाणी बेकायदा माती भराव झालेला आहे. त्या भरावावर बेकायदा बांधकामे, ढाबे उभारण्यात आले आहेत. दोन वर्षांआधी पालिकेच्या मदतीने जवळपास ८०० लहान-मोठी बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली होती. मात्र, पुन्हा एकदा ती उभी राहिली असून, अशा २५० आस्थापनांना महामार्ग प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानुसार, काहींनी आपली बांधकामे स्वतःहून काढली आहेत. मात्र, अजूनही तशीच असलेली बांधकामे लवकरच जमीनदोस्त करण्यात येणार असल्याचे सुहास चिटणीस यांनी सांगितले. यासाठी महापालिकेची मदत घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले.