शासकीय जमिनीवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ठरविण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आपल्या जिल्ह्यात जाहिरात फलकांसाठी योग्य शासकीय जमिनी निश्चित कराव्या. यामध्ये जागेचे क्षेत्रफळ आणि फलकांचे आकारमान नमूद करून ई-लिलाव प्रक्रिया राबवावी. लिलावात पात्र ठरलेल्या निविदाकाराने प्रत्येक तिमाहीत किमान सात दिवस शासकीय जाहिरातीसाठी फलक विनामूल्य उपलब्ध करावेत. भाडेपट्ट्याचा कालावधी संपल्यानंतर करार संपुष्टात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. न्यायालयीन स्थगितीमुळे मुदतवाढ झाल्यास देणार रकमेच्या दुप्पट शुल्क आकारले जाईल.
Vande Bharat: वंदे भारतमध्ये काश्मिरी पदार्थांची मेजवानी; कटरा-श्रीनगर मार्गावर खाद्यसेवा, मेन्यूत काय-काय?
भाडेपट्ट्याच्या मुदतीपूर्वी सहा महिन्यांत पुढील ई-लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करणे जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक असेल. जाहिरात फलक उभारण्यापूर्वी भाडेपट्टाधारकाने नियोजन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सर्व परवानगीप्राप्त, मुदत संपलेली किंवा रद्द केलेली जाहिरात फलकांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनाला सादर करावी. जाहिरात फलकांसाठी वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क आकारले जाईल, ज्याची रक्कम धोरणात नमूद केली जाईल, इत्यादींचा समावेश आहे.
Mumbai Local: दोन वर्षांत 72000 जीव गेले; लोकल अपघाताची धक्कादायक आकडेवारी समोर, ‘या’ कारणाने सर्वाधिक घटना
धोरण पारदर्शक, स्थानिक हितांचे रक्षण करणारे आणि महसूलवाढीला चालना देणारे असावे. संबंधित एजन्सी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे नोंदणीकृत असावी. कंपनीला किमान तीन वर्षांचा अनुभव असावा. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या एजन्सीचा मालक हा मूळचा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. ही प्रक्रिया पूर्णपणे महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली राबवली जाईल. –चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री