मुंबई, दि. १३: अनुसूचित जातीच्या युवकांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या हेतूने सहकारी संस्थांना दिल्या जात असलेल्या अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संस्थांना पाच टक्के स्वहिस्सा उभारावा लागतो, तर उर्वरित निधी शासकीय आणि वित्तीय संस्थांकडून प्राप्त होतो. स्वहिस्साच्या अधिक कार्यक्षम वापरासाठी अटींमध्ये शिथिलता आणून संस्थांना स्वहिस्सा खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येईल असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संस्थेचा स्वहिस्सा आणि वित्तीय संस्थेच्या कर्जाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था महासंघाचे अध्यक्ष शहाजी कांबळे उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट म्हणाले की, उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जातीच्या घटकांचा विकास करण्यासाठी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांना सहकाराच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणणे, उद्योजकता निर्माण करणे आणि आर्थिक सशक्तीकरण करणे हा आहे. विविध औद्योगिक व उत्पादनक्षम सहकारी संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, अल्पभांडवल असलेल्या संस्थांना देखील व्यवसाय उभारणीसाठी संधी निर्माण झाली आहे.

मात्र, काही संस्था कर्ज मिळवण्यात अपयशी ठरत आहेत आणि प्रकल्प सुरू करत नाहीत. त्यामुळे शासनाचे अर्थसहाय्यही परत केले जात नाही. अशा परिस्थितीत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि निधीचा योग्य उपयोग होणे आवश्यक असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/