मुंबई, दि. १३: राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळांना नियमानुसार अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांच्या अनुदानाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार विक्रम काळे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश काळे उपस्थित होते.

मंत्री शिरसाट म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत १६५ आश्रमशाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आश्रमशाळांना वि.जा.भ.ज. आश्रमशाळेच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारीचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी संबंधितांना दिले. संबंधित आश्रमशाळांना आवश्यक आर्थिक साहाय्य देण्यासह त्यातील कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/