नवी दिल्ली, 8 : हिंदवी स्वराज्याचे निर्माते छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून अधिक व्यापक स्वरूपात माहिती व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे महत्त्वपूर्ण मागणी केली असून, ती मागणी तात्काळ मान्य करण्यात आली आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात नवी दिल्लीत पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीदरम्यान हा ऐतिहासिक निर्णय आज घेण्यात आला. या बैठकीत शैक्षणिक सुधारणांसह अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या व प्रस्ताव मांडण्यात आले, ज्यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

शास्त्री भवन येथे श्री. प्रधान यांच्या कार्यालयात संपन्न झालेल्या या बैठकत केंद्रीय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार, अतिरिक्त सचिव अनिल कुमार सिंघल, अतिरिक्त सचिव आनंद पाटील, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त संचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक विभाग व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.

या बैठकीदरम्यान स्वराज्य निर्माते छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास देशव्यापी शैक्षणिक अभ्यासक्रमात अधिक व्यापक स्वरूपात समाविष्ट करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात आली. ही मागणी तात्काळ मान्य करत, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संबंधित सचिवांना केंद्रीय पाठ्यपुस्तक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) पाठ्यपुस्तकांमध्ये याचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले. “छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणे, ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे,” असे श्री. भुसे यांनी बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांना महाराष्ट्र सदन येथे ही माहिती दिली.

यासोबत, मराठी भाषेला केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मराठी भाषेचा राष्ट्रीय शैक्षणिक पातळीवर उचित समावेश होण्याबद्दलची मागणी केली. या मागणीला श्री. प्रधान यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत महाराष्ट्रात सध्या राबवण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये ‘पीएम श्री’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ‘सीएम श्री’ योजनेअंतर्गत 5,000 शाळांना आदर्श शाळा बनवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासोबत, 100 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या वर्गांना आदर्श वर्ग, स्मार्ट क्लासरूम, आनंद गुरुकुल आणि विभागनिहाय विशेष शाळा सुरू करण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक आर्थिक सहायता बाबत श्री. भुसे यांनी श्री. प्रधान यांना विनंती केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासोबतच, ‘पीएम पोषण’ योजनेअंतर्गत शाळांमधील स्वयंपाकी आणि स्थानिक पातळीवरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवणे, शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कोट्यात वाढ करणे, केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये सरकारी अनुदानित शाळांचा समावेश करणे आणि ग्रामीण तसेच आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी परिवहन सुविधा सुधारणे यासारख्या मागण्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. या सर्व मागण्यांना धर्मेंद्र प्रधान यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.