मंत्रालयातील दालनात घेतलेल्या मोटार परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सरनाईक बोलत होते. या बैठकीला परिवहन विभागाचे सहसचिव किरण होळकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार आणि इतर अधिकारीही उपस्थित होते.

काय घडणार नेमके बदल?

दिवसेंदिवस रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढत आहे. पारंपारिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमुळे वायू प्रदूषण वेगाने होते. त्यासाठी राज्य शासनाने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) प्रत्येक वाहनाला लागू केले आहे. परंतु ही प्रमाणपत्रं वाहनधारक चुकीच्या पद्धतीने प्राप्त करुन घेतात किंवा ती बोगस असल्याच्या तक्रारीही परिवहन विभागाला मिळाल्या आहेत. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या सदोष वाहनं रस्त्यावर आल्याने वायु प्रदूषणात वाढ होत असल्याचं प्रताप सरनाईक म्हणाले.
HSC Results : नौदलातून सेवानिवृत्त, 76 व्या वर्षी आजोबांनी पुन्हा ठरवलं, बारावी पहिल्याच प्रयत्नात पास, LLB ही करण्याचा ध्यास
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) वेगाने घसरत चालला आहे. त्याला बऱ्याच अंशी तांत्रिकदृष्ट्या सदोष वाहने जबाबदार असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भविष्यात क्यूआर कोड आधारित प्रदूषण नियंत्रणपत्र देण्यात येणार आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर इंधन भरायला येणाऱ्या वाहनाची हवा गुणोत्तर निर्देशकांनुसार तपासणी केली जाईल. ज्यांच्याकडे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असेल त्यांनाच इंधन दिले जाईल, असे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

नो पीयूसी नो फ्यूएल अशा प्रकारचे कडक नियम असणारे धोरण लवकरच परिवहन विभागामार्फत आणण्यात येणार आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाने घेणे आवश्यक आहे. आपल्या पिढीने भावी पिढीचाही विचार केला पाहिजे. त्या पिढीला शुद्ध हवा मिळावी, यासाठी आत्ताच वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अशा कडक नियमांची अंमलबजावणी करणे अपरिहार्य असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.