Salokha Yojana: मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी एक हजार रुपये आकारण्याबाबत सवलत देणाऱ्या ‘सलोखा योजने’ला राज्यातील महायुती सरकारने दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही सलोखा योजना जानेवारी २०२३ पासून राबवली जाते. या योजनेचा कालावधी २ जानेवारी २०२५ रोजी संपला होता. त्यामुळे योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ‘सलोखा योजने’चा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी म्हणजेच २ जानेवारी २०२५ पासून १ जानेवारी २०२७ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यात शेतजमिनीचे वाद टोकाला जाऊन दोन शेतकऱ्यांमध्ये कलह निर्माण होतो. जमिनीच्या वादाची प्रकरणे न्यायालयापर्यंत जातात. परंतु, ही प्रकरणे गुंतागुंतीची असल्याने न्यायालयात वर्षानुवर्षे सुरूच राहतात. यामध्ये मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेतबांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेतजमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहिवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद अशा अनेक कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद समाजात आहेत. शेतजमीन हा जिव्हाळ्याचा आणि संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्यामध्ये कुटुंबातील नात्यांमध्ये एकेमकांबद्दल असंतोषाची भावना आणि दुरावा निर्माण होतो. त्यामुळे कित्येक पिढ्यांचे नुकसान तर होतेच शिवाय पैसा आणि वेळही वाया जातो. परंतु, वाद संपत नाहीत.
Nashik Crime: नाशिकध्ये ‘मुळशी पॅटर्न’, तडीपार गुंड भैय्या कांदळकरला संपवलं, १४ जण घरात घुसले अन्…
याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी २०२३ मध्ये ‘सलोखा योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवून समाजात सलोखा वाढीस लावण्याचा उद्देश आहे. या योजनेत शेतजमिनीचा ताबा किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे. यामध्ये एका शेतकऱ्याच्या नावावरील किमान १२ वर्षांपासून असलेला शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांची अदलाबदल दस्तासाठी मुद्रांक शुल्क एक हजार आणि नोंदणी शुल्क एक हजार रुपये आकारले जाते.
दरम्यान, आजवर या योजनेतून राज्यात १ हजार ११९ दस्त नोंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या दस्तांसाठी आठ कोटी ६५ लाख रुपयांची आणि नोंदणी शुल्कात एक कोटी ३९ लाख रुपयांची माफी ‘सलोखा योजने’तून देण्यात आली आहे.
कुंभमेळा नाशिकचा, विकास शिर्डीचा! ओझर, शिर्डी विमानतळाचा विस्तार; तीन मंत्री, आमदारांचेही चालेना
दृष्टिक्षेप
‘सलोखा योजने’ला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ
आजवर १,११९ दस्तांची नोंदणी
दस्तांसाठी दोन वर्षांत ८ कोटी ६५ लाखांची सूट नोंदणी
शुल्कात १ कोटी ३९ लाखांची सूट
अदलाबदल दस्तासाठी १ हजार रुपये
आकारणी योजनेंतर्गत नोंदणीशुल्क १ हजार रुपये 
Pahalgam Attack: ‘आप लोग रामजी की भूमी से हैं, हम हैं ना.. डरो मत’! भारतीय लष्कराने नाशिककरांना दिला धीर
राज्य सरकारने सन २०२३ ला सुरू केलेल्या सलोखा योजनेत निफाड तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी दस्त नोंदणी केली आहे. राज्य सरकारच्या या उपयुक्त योजनेबाबत नागरिकांमध्ये अधिक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही अतिशय फायद्याची योजना असून, योग्य मार्गदर्शन घेऊन दस्त नोंदणी करणे सोयीस्कर आहे. – दीपाली जगताप, दुय्यम निबंधक, निफाड
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा