एसीबी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गजानन लाड (वय ५९) हा २०२४ मध्ये सेवेतून निवृत्त झाला. माझगाव येथे राज्यकर अधिकारी पदावर कार्यरत असताना लाड याने त्याच्या साथीदारांसह इंटरक्राइब मार्केट (एपीसी) प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसाठी कथितपणे अर्ज सादर केला होता. लाड याने पदाचा वापर करून हा अर्ज मंजूर करून कंपनीला जीएसटी क्रमांक मिळवून दिला. जून २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत याच कंपनीच्या नावाने बनावट कागदपत्रे आणि परतफेड अर्ज सादर केले. लाड याने जीएसटी विभागातील त्याच्या पदाचा गैरवापर करून हा अर्ज मंजूर करून कंपनीला ४.६९ कोटी रुपयांचा परतावा मिळवून दिला.

कराचा परतावा मिळविण्यासाठी अनेक बनावट कंपन्यांचा वापर करण्यात आल्याचे २०२२मध्ये तत्कालीन वरिष्ठ जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. अधिकाऱ्यांनी याबाबत विभागीय चौकशी केली असता, बनावट कंपनीचे मालक म्हणून नमूद केलेली नावे काल्पनिक असून त्या व्यक्ती शोधता येत नसल्याचे लक्षात आले.

जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई
लाड आणि त्याच्या साथीदारांनी कोणताही प्रत्यक्ष व्यवहार न करता परतावा मंजूर करून सरकारचे मोठे नुकसान केल्याचे समोर आल्यानंतर, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी याबाबत एसीबीकडे तक्रार केली. बोगस कंपनीसाठी परतावा म्हणून चार कोटी ६९ लाख रुपये मंजूर करणाऱ्या लाड याच्याविरुद्ध एसीबीने गुन्हा दाखल केला असून यामधील अन्य आरोपींचाही शोध घेतला जात आहे.