दीनानाथ मंगेशकर धर्मादाय रुग्णालय असल्यानं इथे गरीब रुग्णांना उपचार दिले जातात की नाही, हे पाहण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं रुग्णालयाला भेट देऊन अहवाल शासनाला सादर केला आहे. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयानं गरीब रुग्णांसाठीचा ३० कोटींहून अधिकचा निधी वापरलाच नसल्याचं समितीनं आपल्या अहवालात नमूद केलं असल्याची माहिती आहे. लोकमतनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
Ajit Pawar: संचालकांना सुनावलं, विरोधकांच्या मेळाव्याला हजेरी; दादांना छत्रपती कारखान्याची निवडणूक अवघड?
धर्मादाय सहआयुक्त, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे अधिकारी, जे. जे. रुग्णालयाचे अधीक्षक, विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव यांचा चौकशीत समावेश आहे. या समितीनं काही दिवसांपूर्वीच रुग्णालयाला भेट देऊन शासनाकडे अहवाल सादर केला होता.
राज्यात एकूण ४८६ धर्मादाय रुग्णालयं आहेत. गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत या उद्देशानं या रुग्णालयांमध्ये ठराविक प्रमाणात बेड्स आरक्षित ठेवलेले असतात. उच्च न्यायालयानं २००४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आलेली आहे. त्या योजनेनुसार रुग्णांना उपचार देणं बंधनकारक आहे.
Dhananjay Munde vs Karuna Munde: आमदार झालो, मुंबईत ये-जा वाढली अन्…; करुणा मुंडेंसोबत संबंध, धनंजय मुंडेंनी काय सांगितलं?
गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के बेड्स राखीव ठेवणं बंधनकारक आहे. १ लाख ८० हजारांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील रुग्णांसाठी १० टक्के बेड्स आरक्षित आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयानं मोफत उपचार करणं अपेक्षित आहे. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजार रुपये ते ३ लाख ६० हजारांपर्यंत आहे, अशा रुग्णांसाठी १० टक्के बेड्स आरक्षित ठेवणं बंधनकारक आहे. त्यांच्यावर ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार करणंही बंधनकारक आहे.