मुंबई, दि. ०८: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मार्च २०१७ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी झाला, मात्र वेतन आणि भत्त्यांबाबत शासन निर्णयात शासनाने दायित्व स्वीकारूनही थकीत वेतन व वेतनश्रेणी नुसार विहित भत्ते मिळत नाहीत. यामुळे त्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन आणि भत्त्यांबाबत सुधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, संचालक (वित्त) सीताराम काळे यांच्यासह विधी व न्याय, सामान्य प्रशासन, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले की, जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेचा दर्जा देण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. सामान्य प्रशासन, वित्त विभागाने यावर दर्जा दिला म्हणजे ते शासकीय कर्मचारी ठरत नसल्याचा अभिप्राय दिल्याने त्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन-भत्त्याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना सर्व लाभ मिळाले, मात्र सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यासाठी वित्त विभाग, विधी व न्याय आणि सामान्य प्रशासन विभागाने सकारात्मक निर्णय घेवून विषय मार्गी लावावा. काही कर्मचाऱ्यांना वेतन-भत्त्यांपासून डावलणे योग्य होणार नसल्याने वित्त विभागाने यावर तोडगा काढून निर्णय घ्यावा. घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता पाचव्या वेतन आयोगानुसार मिळत असल्याने ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळण्याबाबतही सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रधान सचिव खंदारे यांनीही वेतन व भत्त्याबाबत शासनाने दायित्व स्विकारल्यामुळे त्यानुसार वित्त विभागाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
०००
राजू धोत्रे/विसंअ/