• Tue. Jun 16th, 2026
    राज्यातील ९४ बालगृहे बंद का? मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण

    Mumbai High Court: राज्यातील बालगृहांपैकी ९४ बंद का आहेत? याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.

    हायलाइट्स:

    • सुधारणा करण्याबाबत पावले, मात्र आणखी उपाय करण्याची गरज अधोरेखित
    • मुला-मुलींच्या कल्याणासाठी आवश्यक सर्व गोष्टी करण्याची सरकारची न्यायालयात ग्वाही
    • प्रतिज्ञापत्रात याविषयी माहिती देण्याचे निर्देश
    महाराष्ट्र टाइम्स
    childs home AI

    मुंबई : गतिमंद मुला-मुलींसाठी राज्यभरातील बालगृहांपैकी ९४ बंद का आहेत किंवा ती कार्यान्वित का नाहीत, ही बालगृहे पुन्हा सुरू होण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.तज्ज्ञांशी व समन्वय समितीशी सल्लामसलत करून राज्यभरात किती संख्येत बालगृहे आवश्यक आहेत, ती प्रभावीपणे सुरू राहण्यासाठी काय आवश्यक आहे, अशा सर्व गोष्टींची माहिती देणारे सर्वंकष प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
    लाइक, सबस्क्राइब अन् ६१ लाखांचा फटका; प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्याची सायबर फसवणूक, घरबसल्या कमाईच्या बहाण्याने लुबाडले
    ‘दी चिल्ड्रन एड सोसायटी’मार्फत मानखुर्दमध्ये गतिमंद मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या बालगृहाच्या दुरवस्थेचे वृत्त तसेच संगीता पुणेकर यांनी अॅड. नयना परदेशी यांच्यामार्फत केलेली जनहित याचिका याआधारे राज्यभरातील बालगृहांचा प्रश्न सध्या न्यायालयासमोर विचारार्थ आहे. याविषयी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. तेव्हा, याप्रश्नी न्यायालयाला सुनावणीत साह्य करणारे ज्येष्ठ वकील झुबिन बेहरामकदिन यांनी सरकारच्या पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रांतील माहितीच्या आधारे आपले लेखी म्हणणे मांडले.
    रेल्वप्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या! मध्य रेल्वेवर २ दिवस विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक, ‘या’ लोकल रद्द, एक्स्प्रेसचाही मार्ग बदलला
    राज्यभरातील बालगृहांविषयी सरकारकडून सुधारणेची अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत, मात्र आणखी अनेक उपाय करणे आवश्यक आहे, असे झुबिन यांनी सांगितले. तर बालगृहांतील मुला-मुलींच्या कल्याणासाठी आवश्यक असेल ते सर्व सरकारकडून करण्यात येईल, अशी ग्वाही सरकारी वकील अभय पत्की यांनी दिली. त्यानंतर ‘वर्तमानपत्रांतील वृत्तांच्या आधारे दाखल केलेल्या या याचिकेतून बेजबाबदार कारभार समोर आला आहे. त्यामुळे विविध मुद्द्यांवर सरकारने आपले सर्वंकष प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे’, असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच त्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण/माहिती द्यावी, असे निर्देश सरकारला देऊन पुढील सुनावणी १६ जून रोजी ठेवली.
    राज्यभरात अवकाळीचा तडाखा! ‘या’ जिल्ह्यांतील हजारो हेक्टर पिके भुईसपाट, शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान
    प्रतिज्ञापत्रात याविषयी माहिती देण्याचे निर्देश

    • गतिमंद मुला-मुलींच्या प्रत्येक बालगृह व बालगृहातील प्रत्येक मुला/मुलीसाठी हंगामी उपायांतर्गत किती अनुदान दिले जाते?
    • राज्यभरात किती बालगृहांची आवश्यकता आहे, याची तपासणी केली का?
    • बालगृहांतील मुलामुलींच्या सुरक्षिततेविषयी समन्वय समिती व तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली का?
    • देखरेख करणारी समन्वय समिती व जिल्हा समित्यांचे कामकाज कसे चालत आहे ?
    • १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या जीआरप्रमाणे स्थापन केलेल्या वापर समितीची सद्यस्थिती काय आहे ?
    • निरामय आरोग्य विमा योजनेचा लाभ बालगृहांतील मुला-मुलींना देण्यासाठी काय केले ?
    • त्या गतिमंद मुला-मुलींना नेमके कशाप्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जात आहे ?
    • सर्व शिक्षा अभियान’ अंतर्गत त्यांना लाभ दिला जात आहे का ?
    • बालगृहांच्या आकस्मिकता निधीत वाढ करण्याविषयी काही पावले उचलली आहेत का ?
    • बालन्याय कायद्यांतर्गत बालगृहांच्या तपासणीची जबाबदारी असलेल्या तपासणी समित्यांची सद्यस्थिती काय आहे ?

    न्यायालयाची विचारणा…
    ■ ही बालगृहे पुन्हा सुरू होण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत ?
    ■ राज्यभरात किती संख्येत बालगृहे आवश्यक आहेत ?
    ■ ती प्रभावीपणे सुरू राहण्यासाठी काय आवश्यक आहे ?

    किशोरी तेलकर

    लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed