जे क्रिमिनील प्रोसेजर कोडमध्ये पूर्वी कलम 41 होतं जे आता बीएनएसएसमध्ये ३५ झालं आहे. त्यानुसार आरोपीला अटक करायची असेल त्याला नोटीस दिली पाहिजे. या मुद्द्यावर आरोपीचे वडील जास्त वेळ युक्तीवाद करत होते. त्यांचे म्हणणे कायद्याच्या दृ्ष्टिकोनातून इतर केसेससाठी बरोबर असू शकतं .पण या केसमध्ये ते गैरलागू स्वरूपाचं आहे. कारण जेव्हा अटक करण्यासाखा गुन्हा नसेल तेव्हा ४१ नोटीस दिला पाहिजे आणि चौकशी केली पाहिजे असं सुप्रिम कोर्टाने अर्नेश कुमारच्या जजमेंटध्ये सांगितलं आहे. पोलिसांनी नवीन बीएनएसएस कायद्यानुसार कारणे दिली पाहिजेत. याबबाबतची कारणे कोल्हापूर पोलिसांनी दिली आहेत. त्यामुळे त्यांना केलेली बेकायदेशीर नाही. तपासामध्ये एफआयआर दाखल झाल्यापासून सहकार्य केलेले नाही. परंतु आरोपींच्या म्हणण्यानुसार ते फरार नव्हते वेगवेगळ्या कोर्टात हजर होते. नागपूरच्या पोलीस स्टेशनला अर्ज दिला होता की आवाजाचे नमुने देण्यासाठी कधी द्यायचेत सांगा मी यायला तयार आहे. त्यांच्या म्हणणं असं आहे की पोलिसांनी बोलावलं नाही. परंतु जो आरोपा त्याच्या पत्त्यावर नाही, मिस्टर इंडियाासारखा गायब झाला असेल तर त्याला शोधायचं कुठं? परत पोलिसांवरच खापर फोडायचं का? असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं.

सात दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली आहे, प्राथमिक पातळीवर सात दिवसांची पोलीस कोठडी दिली पाहिजे. कोर्ट काय ऑर्डर करेल हे आपल्याला माहित होईलच. आवाजाचे नमुने शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून घ्यायचे असतात. आावजामधील स्वर आणि व्यंजन महत्त्वाचे असतात. आवाज बदलला जाऊ शकतो आणि वेगळा काढला जाऊ शकतो. त्यासाठीही न्यायालयाने आदेश काढला पाहिजे. जर आदेश केले नाहीतर पोलिसांना पुन्हा अर्ज करून व्हाईस सॅम्पलची प्रक्रिया करावी लागेल, असंही सरोदे म्हणाले.