शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी गतिमान कार्यवाही – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

शेतीसाठी १०० टक्के हरित ऊर्जा आणणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

मुंबई, दि. २० : शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्यासाठी शासनाची गतिमान कार्यवाही सुरू आहे. शेतीला १०० टक्के हरित ऊर्जेवर आणणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत ऊर्जा विभागाच्या चर्चेवरील उत्तरादरम्यान सांगितले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्य शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून ७.५ अश्वशक्ति असलेल्या ४५ लाख कृषी वीज पंपांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने १४ हजार ६१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पहिल्या तीन महिन्यांसाठी ७ हजार ९३८ कोटी रुपयांच्या निधीचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र हे कृषीसाठी सर्वात मोठा सौर ऊर्जेचा पुरवठादार राज्य बनले आहे.

राज्यात १६ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात २७ जिल्ह्यात २ हजार ७७९ विद्युत पंप सौर उर्जेवर आणण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहे. ऑक्टोंबर २०२६ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. मागील ९ महिन्यात ३०० मेगावॉट प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जीकरणामुळे राज्याची ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. शेतीसाठी सौर ऊर्जी करण करण्याकरिता राज्यात ४२ कंपन्यांना कामे देण्यात आलेली आहे, असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, मागणीनुसार राज्यात ३३, ३२ केव्ही उपकेंद्र मंजूर करण्यात येत आहे. आरडीएसएस योजनेतून आशियाई बँकेच्या सहकार्याने ७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून नवीन उपकेंद्रांना मंजुरी देण्यात येईल. तसेच पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर आधारित बूस्टर पंप देण्यात येणार आहे. जुन्या ऊर्जा निर्मिती केंद्रांबाबत केंद्र शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे ६६० मेगावॅट वीज निर्मिती केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॉट वीज निर्मिती केंद्र उभारण्यासाठी शासन कार्यवाही करेल.

सन २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी ऊर्जा विभागाच्या अनिवार्य खर्चासाठी ९८ कोटी ९० लाख ४९ हजार आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता २२ हजार ५३४ कोटी १ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

००००

निलेश तायडे/विसंअ