Devendra Fadnavis: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीनं दणदणीत विजय मिळवला. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा आले. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानं एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्री व्हावं लागलं. तेव्हापासून दोन नेत्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरु आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कृषीमंत्री असलेल्या माणिकराव कोकाटेंनी मुख्यमंत्र्यांचा किस्सा सांगितला. ‘मस्ती कराल तर घरी जाल. कोणाच्या जाण्यानं मला फरक पडणार नाही,’ असं फडणवीस यांनी म्हटल्याचं कोकाटेंनी सांगितलं. कोकाटेंचं विधान खासगी सचिव आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) यांच्या नेमणुकांवरुन होतं. मंत्र्यांना त्यांचे पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचाही अधिकार नाही, असा कोकाटेंचा सूर होता.
Neelam Gorhe: एक पद, दोन मर्सिडीज; ठाकरेंवरील विधानामुळे गोऱ्हे मोठ्या अडचणीत; अंधारेंनी शब्द खरा केला
कोकाटेंच्या नाराजीचा सूर लक्षात घेत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. ‘पीएस आणि ओएसडी यांच्या नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच असतो याची बहुधा कोकाटेंना कल्पना नसावी. यावर मुख्यमंत्रीच निर्णय घेत असतात. यात नवीन काहीच नाही. चुकीच्या कामांमध्ये अडकलेल्यांना मी मंजुरी देत नाही,’ असं फडणवीस म्हणाले. ‘महायुती सरकारमधील मंत्र्यांनी त्यांच्या खासगी स्टाफच्या नियुक्तीसाठी १२५ नावं पाठवली. त्यातील १०९ नावांना मंजुरी दिली, तर १६ नावं नाकारली,’ अशी आकडेवारीच फडणवीसांनी मांडली. फडणवीसांच्या या मोदी अवतारामुळे मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये सरकार चालवत असताना वापरलेलं मॉडेल आता फडणवीस महाराष्ट्रात वापरु लागले आहेत. विशेष म्हणजे मोदी आजही याच मॉडेलचा वापर करतात. पीएमओमध्ये वारंवार जाणाऱ्यांचं स्क्रिनिंग तर होतच, सोबतच त्यांची चौकशीदेखील केली. गुजरातच्या सीएमओमध्येही अशीच पद्धत आहे. आता अशीच व्यवस्था फडणवीसांनी मंत्रालयात लागू केली आहे. मंत्रालयात येणाऱ्या लोकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी, स्क्रिनिंगसाठी फेस रेकग्निशन सिस्टिम लागू केली गेली आहे. यासाठी सुरक्षेचं कारण देण्यात आलेलं आहे. पण यामागचं खरं कारण वेगळंच आहे. काही जण एक पास काढून अनेक मंत्र्यांच्या भेटी घेतात. ती बाब टाळण्यासाठी FRS लागू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता ज्या मंत्र्यांसाठी पास देण्यात आला आहे, त्यांनाच भेटता येणार नाही. याशिवाय सातत्यानं येणाऱ्या लोकांची माहितीदेखील उपलब्ध होईल.
Uddhav Thackeray: गोऱ्हेंच्या दाव्यानं गदारोळ, पण ठाकरेंच्या ताफ्यात किती मर्सिडीज? नोंदणी कोणाच्या नावावर?
शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या विभागांच्या सहायक सचिवपदी काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. हे अधिकारी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला कामाचा अहवाल देणार आहेत. ते मुख्यमंत्र्यांना उत्तरदायी आहेत. सगळ्या मंत्रालयांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी फडणवीसांनी हा निर्णय घेतला आहे. सरकार, प्रशासन स्वच्छ असावं यासाठी फडणवीस प्रयत्नशील आहे. कारण सरकारचा चेहराच ते आहेत.
लेखकाबद्दलकुणाल गवाणकरमहाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईनमध्ये सिनियर डिजिटिल कंटेट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत. ११ वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रातून पत्रकारितेची सुरुवात. सकाळ, जय महाराष्ट्र, टीव्ही ९ मराठी, लोकसत्ता ऑनलाईन, न्यूज१८ लोकमत, लोकमत ऑनलाईनमधून प्रवास करत मटा ऑनलाईनपर्यंत वाटचाल; क्राईमच्या बातम्यांमध्ये हातखंडा; राजकीय, निवडणूक विषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा